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France में Vikram Misri ने आर्थिक सुरक्षा और साइबर मुद्दों पर की अहम चर्चा

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 11 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
France में Vikram Misri ने आर्थिक सुरक्षा और साइबर मुद्दों पर की अहम चर्चा

विदेश सचिव विक्रम मिसरी की पेरिस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस ने मंगलवार को आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा और रणनीतिक आपूर्तियों की सुरक्षा पर चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर भी बातचीत की।

मिसरी और उनके फ्रांसीसी समकक्ष तथा यूरोप एवं विदेश मामलों के मंत्रालय के महासचिव मार्टिन ब्रियेंस ने भारत-फ्रांस आर्थिक सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी संवाद की पहली बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस संवाद की स्थापना जून में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान की गई थी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बैठक में आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा और रणनीतिक आपूर्तियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। विदेश मंत्रालय ने कहा, दोनों पक्षों ने माना कि यह संवाद नवाचार रोडमैप 2030, भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष, मौजूदा आर्थिक एवं वित्तीय संवाद और अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने के लक्ष्य को पूरक है।

उन्होंने संवाद के दौरान तय की गई प्राथमिकताओं पर काम करने पर सहमति जताई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले एक दशक में दोगुने से अधिक होकर 2025-26 में 13.6 अरब यूरो (करीब 15 अरब अमेरिकी डॉलर) हो गया। यूरोपीय संघ में नीदरलैंड और जर्मनी के बाद फ्रांस भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

मिसरी और ब्रियेंस ने तीसरे भारत-फ्रांस रणनीतिक अंतरिक्ष संवाद की भी सह-अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने पिछली बैठक के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की और अंतरिक्ष क्षेत्र में जारी सहयोग पर चर्चा की।

📡 स्रोत: NewsData.io

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

फ्रांस में विदेश सचिव विक्रम मिसरी की पेरिस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस ने आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और साइबर सुरक्षा पर चर्चा की। यह विषय वैश्विक आर्थिक सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचना की रक्षा से जुड़ा है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने से वैश्विक व्यापार और तकनीकी नवाचार पर असर पड़ेगा। आम जनता पर इसका असर बेहतर साइबर सुरक्षा, अधिक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और नई तकनीकी साझेदारियों से बेहतर उत्पाद उपलब्धता और नौकरी

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