फ्री बराबर मिलेगा चावल! बंपर पैदावार बनी मुसीबत, गोदाम में नहीं बची जगह
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भारत में चावल की पैदावार लगातार बढ़ रही है.
कभी देश को अपनी जरूरत का अनाज जुटाने के लिए जूझना पड़ता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत अपनी घरेलू जरूरत से कहीं ज्यादा चावल पैदा कर रहा है.
उत्पादन बढ़ने से देश दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में शामिल हो गया है. लेकिन अब यही बंपर पैदावार सरकार के लिए परेशानी बनती जा रही है.
सरकारी गोदामों में चावल का स्टॉक इतना बढ़ गया है कि उसे रखने के लिए जगह कम पड़ने लगी है.
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब देश में इतना चावल है तो ये इतना महंगा क्यों बिक रही है और क्या आने वाले समय में चावल फ्री में मिल सकता है?
कितना चावल पैदा कर रहा भारत?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में चावल का उत्पादन पिछले एक दशक में करीब 50 फीसदी बढ़ा है.
फसल वर्ष 2025-26 में देश में रिकॉर्ड 15.4 करोड़ टन चावल पैदा हुआ, जबकि घरेलू खपत करीब 10.7 करोड़ टन रहने का अनुमान है. यानी भारत अपनी जरूरत से लगभग 4.7 करोड़ टन ज्यादा चावल पैदा कर रहा है.
इस बढ़ोतरी के पीछे खेती की नई तकनीक, बेहतर बीज और सरकारी समर्थन की बड़ी भूमिका है.
पहले पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में चावल का उत्पादन ज्यादा होता था, लेकिन अब बिहार और ओडिशा जैसे पूर्वी राज्यों में भी पैदावार तेजी से बढ़ी है.
किसने बदली खेती की तस्वीर?
भारत में चावल उत्पादन बढ़ाने में स्वर्णा-SUB1 किस्म ने अहम भूमिका निभाई है. इसे साल 2009 में व्यावसायिक खेती के लिए जारी किया गया था.
इस किस्म की खासियत यह है कि यह बाढ़ के पानी में भी लंबे समय तक टिक सकती है.
इससे उन इलाकों में भी धान की खेती आसान हुई, जहां पहले बाढ़ के कारण फसल खराब होने का डर रहता था.
बिहार इसका बड़ा उदाहरण है.
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 15 साल में राज्य में चावल का उत्पादन 182 फीसदी बढ़कर 2025-26 में 87.5 लाख टन पहुंच गया. वहीं, ओडिशा में उत्पादन 50 फीसदी बढ़कर 1.02 करोड़ टन हो गया.
चावल के रिकॉर्ड स्टॉक से जगह पड़ी कम<b
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
भारत में चावल की पैदावार लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे देश अब अपनी घरेलू मांग से कहीं अधिक अनाज पैदा कर रहा है। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बंपर पैदावार ने भारत को विश्व के प्रमुख चावल निर्यातकों में स्थान दिलाया है, लेकिन साथ ही सरकारी गोदामों में अतिरिक्त स्टॉक की समस्या पैदा कर रहा है। अतः सरकार को भंडारण, वितरण और निर्यात नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा। आम जनता पर इसका असर दोहरा हो सकता है: एक ओर चावल की कीमतें स्थिर रह सकती हैं, दूसरी ओर अतिरिक्त स्टॉक से भंडारण लागत बढ़ने प