गढ़चिरौली के जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम मोदी
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नवंबर 15, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित 'जनजातीय गौरव दिवस' कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे 'धरती आबा' भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री लगभग 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
इन परियोजनाओं का उद्देश्य देश भर के जनजातीय समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और सामुदायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री 173 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत 100 बहुउद्देश्यीय केन्द्र शामिल हैं, जो सेवाओं की आपूर्ति और सामुदायिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में काम करेंगे।
प्रधानमंत्री पीएम-जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत विभिन्न अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। जिन अन्य प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, उनमें अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 'ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट' (टीआरआई) का भवन और मिजोरम के आइजोल में 'रोपुइलियानी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय' शामिल हैं।
प्रधानमंत्री 19 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का शिलान्यास करेंगे। वह जनजातीय उत्पादकों के लिए बाजार तक पहुंच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 12 जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केन्द्रों (टीएमएमसी) का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री पीएम-जनमन और डीएजेजीयूए के तहत 42 अन्य परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे।
यह कार्यक्रम 'जनजातीय गौरव पखवाड़ा' के समापन का प्रतीक होगा, जो 1 से 15 नवंबर 2026 तक देश भर में मनाया जा रहा है।
कैप्शन: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (फाइल फोटो)
💡 पृष्ठभूमि (Background)
गढ़चिरौली में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वर्चुअली जुड़ेंगे। यह कार्यक्रम ‘धरती आबा’ भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर आयोजित हो रहा है, जहाँ 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनजातीय समुदाय के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और समर्थन का प्रतीक है, और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को तेज करने का संकेत देती है। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि स्थानीय बुनियादी ढाँचे और रोजगार के