'गोरा बना देंगे' और 'बाल झड़ना बंद', झूठे दावे करने वाली कंपनियों पर सरकार सख्त
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जब भी हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो पैकेट पर जो भी लिखा होता है उसपर भरोसा कर लेते हैं.
जैसे ब्रेड पर '100% Whole Wheat', खाने के सामान पर 'No Added Sugar' या किसी क्रीम पर 'Pimple Free' लिखा हो तो ग्राहक को लगता है कि प्रोडक्ट में वाकई ये सबकुछ नहीं है.
कई बार लोग ऐसे दावों पर भरोसा करके इन सामानों पर दूसरे सामान के मुकाबले ज्यादा पैसे भी खर्च कर देते हैं.
लेकिन अब कंपनियों के लिए पैकेट पर इस तरह के दावे करना आसान नहीं रहने वाला है.
अब जिन प्रोडक्ट्स पर बड़े- बड़े दावे लिखे होते हैं, केंद्र सरकार ऐसे प्रोडक्ट लेबल और ट्रेडमार्क की जांच का प्लान बना रही है. अगर कंपनी अपने दावे का कोई ठोस सबूत नहीं दे पाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.
इतना ही नहीं, गलत दावे वाले प्रोडक्ट बाजार से भी हट सकते हैं.
किन प्रोडक्ट्स पर है सरकार की नजर?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय खाने-पीने की चीजों और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के पैकेट पर लिखे दावों की जांच की तैयार कर रहा है.
इसमें 'मैदा फ्री ब्रेड', '100% होल व्हीट', 'नो ऐडेड शुगर', '100% नेचुरल' और 'पिंपल फ्री' जैसे दावे शामिल हो सकते हैं.
कंपनियों को ये साबित करना पड़ सकता है कि उनके प्रोडक्ट में सचमें ये सारी खूबियां हैं, जिनका दावा पैकेट पर किया जा रहा है.
सरकार का मानना है कि ग्राहक पैकेट के सामने लिखी बातों को देखकर खरीदारी का फैसला लेते हैं.
ऐसे में अगर कोई कंपनी किसी भी तरह का दावा करके ज्यादा पैसे वसूलती है तो उसे भरोसेमंद सबूत भी देना होगा.
झूठा दावा मिला तो क्या होगा?
सरकार इस मामले में DPIIT के साथ मिलकर ट्रेडमार्क की जांच का तरीका तलाश रही है.
इसके अलावा कंपनियों के साथ बातचीत कर उन्हें अपने प्रोडक्ट के लेबल सुधारने के लिए कहा जा सकता है.
अगर किसी सामान की असली सामग्री और पैकेट पर किए गए दावे में अंतर मिलता है तो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय उस प्रोडक्ट को बाजार से हटाने की सिफारिश कर सकता है.
इसके अलावा CCPA जांच करके नियमों के
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
भारत में उपभोक्ता संरक्षण के लिए विज्ञापन दावों पर सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं, खासकर ‘गोरा बना देंगे’ और ‘बाल झड़ना बंद’ जैसे स्वास्थ्य दावों पर। सरकार ने झूठे विज्ञापनों को रोकने के लिए कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उपभोक्ता अक्सर पैकेट पर लिखे दावों पर निर्भर करते हैं, जिससे गलत सूचना फैलती है और अनावश्यक खर्च होता है। यदि कंपनियाँ सच्चाई के बिना दावे करती रहेंगी तो इससे उपभोक्ताओं का विश्वास घटेगा और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। सरकार