“मध्यप्रदेश स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन” योजना के तहत जिले में ग्रामीण आबादी भूमि की नि:शुल्क रजिस्ट्री के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। आज शनिवार को सभी एसडीएम ने पटवारियों, पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों की बैठक लेकर पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी दी।

17 सितंबर से शुरू होने वाले अभियान के तहत जिले की 254 ग्राम पंचायतों से जुड़े 494 गांवों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। अभियान से ग्रामीण आबादी क्षेत्र में निवासरत 69,700 से अधिक हितग्राहियों को उनके घर और भूमि का कानूनी मालिकाना हक मिलेगा। कलेक्टर रुचिका चौहान ने निष्पादन अधिकारियों को प्रतिदिन औसतन 30 से 40 रजिस्ट्री करने के निर्देश दिए हैं।

रजिस्ट्री की प्रक्रिया में पटवारी द्वारा आवेदन और सत्यापन किया जाएगा, जबकि तहसीलदार अथवा एसआरओ द्वारा रजिस्ट्री का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद हितग्राही को रजिस्ट्री की प्रति वॉट्सऐप पर उपलब्ध कराई जाएगी। यह दस्तावेज बैंक ऋण लेने और संपत्ति के क्रय-विक्रय में भी उपयोगी होगा।