'इजरायल में नई सरकार के गठन के बाद भारत संग कैसे रहेंगे रिश्ते', MEA ने दिया जवाब
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भारत के विदेश मंत्रालय ने इजरायल में हुए हालिया चुनावों के बाद हो रही गतिविधियों पर अपना रुख स्पष्ट किया है. MEA ने इजरायल में नई सरकार के गठन और भारत के साथ र िश् ते पर अपना पक्ष रखा है.
MEA के अनुसार इजरायल के लोगों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं और भारत आगे भी इसे जारी रखना चाहता है.
विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में भारत और इजरायल के र िश् ते को लेकर कहा क ि इजरायल के साथ हमारे र िश्ते अच् छे हैं.
इजरायल से हमारे बहुआयामी और सामर िक र िश् ते हैं. वहां एक नई सरकार का गठन हो रहा है.
प्रवक् ता जायसवाल ने कहा क ि पहले की तरह आगे भी इजरायल के साथ भारत की बातचीत जारी रहेगी और इस र िश् ते को और आगे ले जाएंगे.
27 अक्टूबर को हुए थे इजरायल में चुनाव
इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था.
आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिलीं जबकि नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें हासिल हुईं. इस तरह दोनों खेमे बहुमत के 61 सीटों के आंकड़े से पीछे रह गए.
इजरायल के पूर्व सेना प्रमुख और विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सहयोगी दलों से संपर्क कर अपनी सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है.
इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 8 नवंबर को सरकार गठन को लेकर फैसला लिया. उन्होंने आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का आधिकारिक जिम्मा सौंपा. इसके लिए उन्हें 28 दिन का समय दिया गया है.
जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं.
नई सरकार बनाने के लिए संसद में 120 में से कम से कम 61 सदस्यों का समर्थन जरूरी है.
आइजेनकोट जुटा रहे जरूरी समर्थन
आइजेनकोट ने अपनी पार्टी याशर के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन की ओर से नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की दक्षिणपंथी पार्टी 'रिलीजियस जायोनिज्म' को भी साथ आने का प्रस्ताव दिया है.
हालांकि, उनकी शर्त
📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
इजरायल में नई सरकार के गठन के बाद भारत-इजरायल संबंधों पर MEA का बयान एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को दर्शाता है। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों राष्ट्रों के बीच व्यापार, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग की संभावनाएँ हैं, और भारत को अपने वैश्विक रणनीतिक हितों को संतुलित करने की आवश्यकता है। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि भारत-इजरायल के बीच बढ़ते व्यापार से रोजगार के नए अवसर पैदा हों, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो, और