इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्यप्रदेश अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया। ‘रोड टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027’ के तहत आयोजित इस कॉन्क्लेव में प्रदेश के शहरों के विकास, निवेश को प्रोत्साहित करने और आधुनिक शहरी अधोसंरचना विकसित करने की रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की विकास दर 31 प्रतिशत होना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने निवेशकों को प्रदेश में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और निवेश को प्रोत्साहित करने का आश्वासन दिया। कॉन्क्लेव के माध्यम से शहरी विकास परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने और प्रदेश के शहरों को विकास के नए अवसरों से जोड़ने पर जोर दिया गया।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शहरों में नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। वहीं, विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने इंदौर, उज्जैन और भोपाल में स्वच्छता तथा शहरी अधोसंरचना के क्षेत्र में किए गए कार्यों की जानकारी दी। कॉन्क्लेव में टियर-2 शहरों के विकास, जल सुरक्षा, डिजिटल प्रशासन, पर्यावरण अनुकूल शहरों और शहरी परियोजनाओं के वित्तपोषण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई।

छोटे शहरों में रोजगार और निवेश की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। इसके साथ ही निवेशकों के साथ बैठकों में प्रदेश में निवेश के अवसरों और शहरी विकास परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान इंदौर नगर निगम और बैंक ऑफ इंडिया के बीच नर्मदा जलप्रदाय परियोजना के चौथे चरण के लिए 1,320 करोड़ रुपये का एमओयू हुआ।

इस समझौते को शहर की जलप्रदाय व्यवस्था से जुड़ी परियोजना के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कॉन्क्लेव में जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य शहरी विकास की योजनाओं को गति देने के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 की तैयारियों को आगे बढ़ाना और प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को विस्तार देना रहा।

बाइट-1: डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

बाइट-2: कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, मध्यप्रदेश

बाइट-3: संजय दुबे, अपर मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ किया

मध्यप्रदेश की विकास दर 31 प्रतिशत होना बड़ी उपलब्धि: मुख्यमंत्री

शहरी विकास परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने और डिजिटल गवर्नेंस पर मंथन

नर्मदा जलप्रदाय परियोजना के चौथे चरण के लिए 1,320 करोड़ रुपये का एमओयू

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 की तैयारियों को मिलेगी गति, छोटे शहरों में रोजगार और निवेश पर चर्चा