अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन ने 'इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर' (IMEC) की आर्थिक क्षमता की तारीफ़ की है, लेकिन चेतावनी दी है कि जब तक तेहरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होता और इस क्षेत्र से गुज़रने वाले समुद्री रास्ते असुरक्षित बने रहते हैं, तब तक शांति और सुरक्षा "खतरे में" रहेगी।

2023 में शुरू किए गए 'इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर' (IMEC) में एक 'ईस्टर्न कॉरिडोर' शामिल है जो भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ता है और एक 'नॉर्दर्न कॉरिडोर' है जो खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ता है। इस पहल के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन और उनकी व्यापक विदेश नीति के नज़रिए पर टिप्पणी करते हुए, बोल्टन ने कहा कि प्रशासन के पास कोई ठोस क्षेत्रीय रणनीति नहीं है और वह भू-राजनीतिक मुद्दों को अलग-अलग करके देखता है।

बोल्टन ने कहा कि भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच मज़बूत होते संबंध एक तार्किक रणनीतिक विकास को दर्शाते हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान से सुरक्षा संबंधी ख़तरे अहम समुद्री रास्तों (choke points) से होने वाले व्यापारिक आवागमन को खतरे में डालते हैं। इसे भी पढ़ें: Imran Khan की पार्टी के मार्च से पहले Islamabad में दो महीने के लिए धारा 144 लागू बोल्टन ने कहा कि मिडिल ईस्ट में भारत और यूरोप के बीच बढ़ती नज़दीकी काफ़ी समझदारी भरा कदम है।

उन्होंने आगे कहा कि इसके साथ और आम तौर पर मिडिल ईस्ट में शांति और सुरक्षा के मामले में समस्या तेहरान की सरकार है।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ईरान के मौजूदा नेतृत्व में इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर में स्थिरता नहीं लाई जा सकती। उन्होंने कहा कि जब तक उस सरकार को हटाकर ईरानी लोगों के हाथों वाली सरकार नहीं लाई जाती, तब तक इस इलाके में शांति और सुरक्षा नहीं हो सकती।

उस इलाके से गुज़रने वाली हर चीज़ खतरे में होगी, जैसा कि हम आज न सिर्फ़ होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में बल्कि लाल सागर के दक्षिणी छोर पर स्थित बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य (Bab al-Mandab Strait) में भी देख सकते हैं। इसे भी पढ़ें: Allahabad High Court का फैसला, पीड़ित की बिना अर्जी भी अदालतें बढ़ा सकती हैं मुआवजा संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र में राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया भाषण का ज़िक्र करते हुए, बोल्टन ने कहा कि इस भाषण से पता चलता है कि तेहरान को लेकर कोई लंबी अवधि की योजना नहीं है; यह मुख्य रूप से आने वाले अमेरिकी चुनावों से पहले घरेलू मतदाताओं को लुभाने की कोशिश थी।

बोल्टन ने कहा, "भाषण में कही गई बातों और पिछले एक-दो दिनों में उनकी अन्य टिप्पणियों से पता चलता है कि ईरान को लेकर उनके पास वास्तव में कोई योजना नहीं है।" "उनका ध्यान अमेरिका में नवंबर में होने वाले हाउस और सीनेट के चुनावों के साथ-साथ कई राज्यों और स्थानीय चुनावों पर है।" बोल्टन ने कहा कि ट्रंप की बातों का मकसद सैन्य धमकियों और आर्थिक वादों के बीच संतुलन बनाना है, ताकि वैश्विक ऊर्जा कीमतों को लेकर मतदाताओं को भरोसा दिलाया जा सके।