राजनीति

ईसाई स्कूल में भगवा साड़ी पहनने पर बवाल, CM और शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 18 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
ईसाई स्कूल में भगवा साड़ी पहनने पर बवाल, CM और शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के आदेश

कोलकाता के एक प्रतिष्ठित ईसाई मिशनरी स्कूल में भगवा साड़ी पहनने पर एक शिक्षिका से कथित तौर पर पूछताछ किए जाने का मामला सामने आया है. राज्य में इस मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है.

बंगाल के शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने इस विषय की जांच करने की बात कही है.

इस मामले ने तब तूल पकड़ा, जब कुछ दिन पहले बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने एक सभा में इस मुद्दे को उठाया था.

उन्होंने एक कार्यक्रम में दावा किया था कि सार्वजनिक स्थानों पर भगवा साड़ी पहनने को लेकर एक स्कूल की शिक्षिका से उसके एक सहकर्मी ने सवाल किए थे.

भट्टाचार्य ने आरोप लगाया था कि शिक्षिका से यह भी कथित तौर पर कहा गया था कि स्कूल के अंदर भगवा साड़ी पहनना स्वीकार्य नहीं है.

उन्होंने ईसाई मिशनरी संस्थानों में धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी थी कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल विद्यालयों को संचालित नहीं होने दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री का सख्त कार्रवाई का आदेश

मामला बढ़ने पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि "यदि किसी ईसाई मिशनरी स्कूल में शिक्षिका को भगवा साड़ी पहनने से रोकने के आरोप सही पाए जाते हैं तो राज्य सरकार संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी या संस्थान का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) रद्द कर देगी." उन्होंने कहा, मैं इस जानकारी की पुष्टि करूंगा.

Murshidabad, West Bengal: On a Christian missionary school in Kolkata bars a teacher from wearing a saffron sari, Chief Minister Suvendu Adhikari says, "...I will verify the facts.

If the information is true and a written complaint is filed if an individual did it, action will be taken against the individual; and if it was done institutionally..."

IANS (@ians_india) November 17, 2026

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📡 स्रोत: ABP Live

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

ईसाई मिशनरी स्कूल में भगवा साड़ी पहनने पर शिक्षिका से पूछताछ का मामला सामने आया है। यह विषय धार्मिक स्वतंत्रता और शैक्षणिक परिसर में धार्मिक परिधान के अधिकार पर चर्चा को जन्म देता है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा जांच के आदेश से राजनीतिक और सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाती है। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि धार्मिक परिधान के अधिकारों पर बहस तेज हो, शैक्षणिक संस्थानों में नीतिगत बदलाव हो और समाज में धार्मिक सहिष्णुता पर सवाल उठें।

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