मंत्रिपरिषद में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि कंपनी के सुदृढ़ वित्तीय आधार के लिए राज्य शासन द्वारा 100 करोड़ रूपये की प्रारंभिक चुकता पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनी के प्रभावी संचालन और नीतिगत निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय सामान्य निकाय गवर्निंग काउंसिल गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा नामित एवं नियुक्त उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सशक्त कार्यकारी निकाय के माध्यम से कंपनी के कार्यों का संचालन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने बतााया कि जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास के लिए उद्योग विभाग के माध्यम से राज्य शासन के स्वामित्व वाली नई कंपनी के गठन का निर्णय लिया गया है। कंपनी की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता मैं स्वयं करूंगा, जिससे त्वरित निर्णय और विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो सके। परियोजना के प्रथम चरण में 3,000 से 10,000 एकड़ तक भूमि विकसित करने की योजना है। आगामी तीन वर्षों में ₹3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश और 6 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।