कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा की अध्यक्षता में आज समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने स्वामित्व योजना, सीएम हेल्पलाइन, हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों, विभागीय योजनाओं तथा आगामी रोजगार वर्ष की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते हुए योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्रियों की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए बताया कि एक दिन में लगभग 3 हजार रजिस्ट्रियां ही पूर्ण हो पाई हैं, जबकि प्रतिदिन 10 हजार से अधिक रजिस्ट्रियां पूर्ण कराने का लक्ष्य है। उन्होंने सभी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को विशेष प्रयास कर प्रगति बढ़ाने तथा अपर कलेक्टर को प्रतिदिन दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे प्रगति की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

सीएम हेल्पलाइन की 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण कर विभागीय रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए। वहीं, हाईकोर्ट के प्रकरणों में समय-सीमा के भीतर जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने और जिला स्तर पर जानकारी देने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच का प्रस्ताव शासन को भेजने की चेतावनी दी।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि राशि वापसी अथवा नकद भुगतान से जुड़े मामलों का निराकरण संबंधित प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाए। उन्होंने वित्तीय नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कृषि वर्ष के दौरान योजनाओं के निर्धारित प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा आगामी जनवरी से प्रारंभ होने वाले रोजगार वर्ष के लिए अभी से कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं, लक्ष्यों और केपीआई पर केंद्रित कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही अगले सप्ताह से टीएल पत्रक की नियमित समीक्षा करने की बात कही।