मुरैना में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक, उद्योगों के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षण और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने पर जोर; उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2 लाख रुपये तक पुरस्कार देने की घोषणा

भोपाल/मुरैना। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन की समस्याओं का निराकरण संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ समय-सीमा में सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपनी शिकायतों के समाधान के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें। योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना और शिकायतों का शुरुआती स्तर पर ही समाधान करना शासन-प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

शुक्रवार को सीएम समाधान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न शिकायतकर्ताओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। लाड़ली लक्ष्मी योजना, आवास योजना के बिलों में गड़बड़ी, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना और नल-जल योजना से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतों के निराकरण में देरी और लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभारी डीपीओ ओ.पी. पांडे को संबंधित मामले में कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री अमर दाहिया को नल-जल योजना से जुड़े प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा ऊर्जा विभाग के उप महाप्रबंधक रघुवीर सिंह को शिकायत का समय पर निराकरण नहीं होने पर लघु शास्ति अधिरोपित करने के निर्देश दिए गए। नगर निगम आयुक्त सत्येन्द्र धाकरे को नगरीय निकायों से संबंधित प्रकरणों के अभिलेख तैयार कर प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया।

इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनविश्वास अभियान के अंतर्गत मुरैना कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में औद्योगिक विकास, रोजगार, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पर्यटन, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और जनसमस्याओं के निराकरण सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला विकास सलाहकार समिति स्थानीय आवश्यकताओं, समस्याओं और संभावनाओं के अनुरूप योजनाएं तैयार करने का महत्वपूर्ण मंच है। विकास योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे, इसके लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने मुरैना में औद्योगिक विकास की संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों की मानव संसाधन संबंधी जरूरतों का आकलन पहले ही कर लिया जाए। इसके अनुरूप स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि उद्योगों में उत्पादन शुरू होने के साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकें। उन्होंने ग्लास विनिर्माण इकाई जैसी औद्योगिक परियोजनाओं को निवेश और रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए स्थानीय स्तर पर कुशल मानव संसाधन तैयार करने पर जोर दिया।

उन्होंने पराली से औद्योगिक उत्पाद बनाने वाली इकाइयों की सराहना करते हुए कहा कि कृषि अपशिष्ट का उपयोग करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने मुरैना में फूड पार्क विकसित करने की दिशा में प्रयास करने की बात भी कही। इससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने और किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन के अवसर बढ़ने की संभावना है।

कृषि और पशुपालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए मुख्यमंत्री ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने तथा सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छोटे दुग्ध उत्पादकों को सहकारी समितियों से जोड़कर दूध के संग्रहण और विपणन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इससे पशुपालकों को बाजार उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने वृंदावन ग्राम की अवधारणा के अंतर्गत देशी नस्ल की गायों के संरक्षण, गौपालन और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताई। प्रस्तावित व्यवस्था में गोशाला में 500 गायों के रखरखाव की परिकल्पना है। उन्होंने गोशालाओं के संचालन, पशुओं की नस्ल सुधार, कृत्रिम गर्भाधान और बेहतर नस्लों के संवर्धन की समीक्षा पर भी जोर दिया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दुग्ध संग्रहण को व्यवस्थित करने से मुरैना के पशुपालकों की आय बढ़ाने की संभावनाएं हैं।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित यशस्वी संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील किसानों, कृषि आधारित उद्यमियों और स्व-सहायता समूहों की महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से लाभान्वित उद्यमी से शहद उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात के बारे में जानकारी ली। प्राकृतिक खेती, जैविक उत्पादों और मूल्य संवर्धन की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने किसानों को प्रसंस्करण गतिविधियों से जोड़ने पर जोर दिया। स्व-सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे जैविक गुड़ और अन्य उत्पादों की जानकारी भी ली गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुरैना में ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन के साथ मेडिकल टूरिज्म तथा वेलनेस सेंटर विकसित करने की संभावनाएं हैं। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित केंद्र पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में भी सहायक हो सकते हैं। उन्होंने निजी निवेश से स्थापित एसआर मेडिकल कॉलेज का उल्लेख करते हुए बताया कि वहां सीट आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के पांच खिलाड़ियों से संवाद किया और उनकी उपलब्धियों की जानकारी ली। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दो-दो लाख रुपये तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को एक-एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। जिन खिलाड़ियों से संवाद किया गया, उनमें भारत रावत, सौरभ रजक, रिंकी, नंदनी चौहान और अंकिता कुशवाह शामिल हैं। उन्हें पात्रता के अनुसार पुरस्कार राशि देने की घोषणा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके लिए जिला विकास समिति, जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करने, स्थानीय समस्याओं को समझने और नवाचार करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा, कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना, सांसद शिवमंगल सिंह तोमर, विभिन्न विधायक, महापौर शारदा सोलंकी, मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी तथा अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।