झाबुआ- जिला स्तरीय दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड की बैठक संपन्न
ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ेंJoin करें →
बैठक में दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार एवं स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर डॉ. भरसट ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए दिव्यांगजनों को शासन की योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
बैठक में उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पंकज सांवले द्वारा दिव्यांगजन कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं, पेंशन सुविधाओं एवं विभागीय गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की गई।
कलेक्टर डॉ. भरसट ने निर्देश दिए कि जिले में दिव्यांगजनों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तरीय दिव्यांगजन हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही पुलिस विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन एवं नोडल संपर्क व्यवस्था स्थापित की जाए। उन्होंने जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों में रैंप सहित बाधारहित आवागमन एवं आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से कलेक्ट्रेट भवन में निर्मित रैंप पर हैंडरेल लगवाने के लिए नजारत शाखा को निर्देशित किया गया।
कलेक्टर डॉ. भरसट ने दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष जोर देते हुए 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों का चिन्हांकन कर उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग को इस उद्देश्य से विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए।
साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के माध्यम से दिव्यांगजनों के स्वयं सहायता समूह गठित कर उन्हें विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़ने तथा उद्योग विभाग द्वारा पात्र दिव्यांगजनों को स्वरोजगार योजनाओं का लाभ प्राथमिकता से प्रदान करने के निर्देश दिए।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
झाबुआ जिले में दिव्यांगजन सलाहकार बोर्ड की बैठक में दिव्यांगजनों के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा हुई। कलेक्टर डॉ. भरसट ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे समन्वय से कार्य करके दिव्यांगजनों को शासन की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराएँ। यह विषय दिव्यांग समुदाय के समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि स्थानीय प्रशासन दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं को लागू करन