09 नवंबर, नई दिल्ली : कैंसर के इलाज का खर्च कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आज से कैंसर की 543 ब्रांडेड दवाओं की संशोधित कीमतें लागू हो गई है। इसके साथ ही 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को 30 प्रतिशत तक सीमित किया गया। इससे कैंसर की दवाओं की कीमतों में 70 फीसदी की कमी आएगी।

सरकार के इस कदम से कैंसर मरीजों और उनके परिवारों को एक बड़ी आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज ना केवल मरीज के लिए शारीरिक और मानसिक चुनौती होता है, बल्कि परिवारों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ाता है। खासकर लंबे समय तक चलने वाले इलाज में दवाओं का खर्च बड़ी चिंता का कारण बन जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने कैंसर की 543 ब्रांडेड दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी में संशोधन किया है।नई कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं। इससे कैंसर की दवाइयों की कीमतों में कमी आई है।

इसके अलावा, 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को 30 प्रतिशत तक सीमित किया गया है। सरकार का अनुमान है कि इस व्यवस्था से संबंधित दवाओं की मौजूदा कीमतों के मुकाबले 70 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। साथ ही कैंसर मरीजों को सालाना करीब 2500 करोड़ रुपये की बचत होगी।

केन्द्र सरकार ने दवा कंपनियों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और अस्पतालों को संशोधित कीमतें लागू करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों को भी 9 नवंबर से मरीजों से नई दरों के अनुसार ही भुगतान लेना होगा। मरीज दवाओं की संशोधित कीमतों की जानकारी एनपीपीए की आधिकारिक वेबसाइट और 'फार्मा सही दाम' ऐप के जरिए हासिल कर सकते हैं। नई व्यवस्था के दायरे में ब्रांडेड और जेनेरिक, देश में निर्मित, आयातित और पेटेंटेड, नॉन पेटेंटेड और गैर अनुसूचित कैंसर दवाएं शामिल है।

कैंसर के इलाज में समय पर उपचार और दवाओं की उपलब्धता जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है इलाज का किफायती होना। ऐसे में सरकार का यह कदम कैंसर मरीजों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।