कैटी पेरी के एक्स हसबैंड रसेल ब्रांड 20 साल पुराने केस में दोषी करार, साढ़े 10 साल की सजा
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ब्रिटेन के फेमस कॉमेडियन और एक्टर रसेल ब्रांड (Russell Brand) इन दिनों कानूनी पचड़ों में फंसने की वजह से चर्चा में हैं. वो रेप और यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर हेडलाइन्स में हैं.
ऐसे में अब उन्हें इस मामले में दोषी पाया गया है, जिसके बाद ब्रिटिश की एक अदालत ने साढ़े 10 साल की सजा सुनाई.
रसेल ब्रांड कॉमेडियन और एक्टर होने के साथ ही अमेरिकी पॉप सिंगर कैटी पेरी के एक्स हसबैंड भी हैं.
दरअसल, ब्रिटिश की अदालत ने रसेल ब्रांड को 20 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया है.
उन पर एक महिला से रेप और तीन अन्य महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने आरोप लगा था, जिसमें उन्हें दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई. मामला 2004-09 के बीच का है.
रसेल ब्रांड ने आरोपों से किया था इनकार
एक्टर और कॉमेडियन रसेल ब्रांड एक समय पर ब्रिटेन के सबसे चर्चित ब्रांडकास्टर्स में शामिल थे और वो हॉलीवुड का जाना-पहचाना नाम थे. हालांकि, बाद में उन्होंने स्क्रीन से दूरी बना ली थी.
ऐसे में अब गुरुवार 5 नवंबर को कोर्ट ने उन्हें रेप केस में दोषी करार दिया.
हालांकि, अभिनेता ने उनके ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था लेकिन अदालत ने दोषी ठहराया है और 9 नवंबर को उन्हें इस केस में साढ़े 10 साल की सजा भी सुनाई गई है.
News Alert!
Russell Brand has been sentenced to 10.5 years in a British prison for rape and sexual assault, reports AP. https://t.co/NvyDIjwQcQ
Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2026
कोर्ट में जज जोएल बेनाथन ने सुनाया फैसला
रेप केश में कोर्ट में जज जोएल बेनाथन ने रसेल ब्रांड को सजा सुनाई. उन्होंने फैसला सुनाते हुए उन्हें 'यौन अपराधी' बताया.
जज ने कहा कि रेसल का मानना था कि मश
📡 स्रोत: ABP Live Film
💡 पृष्ठभूमि (Background)
रसेल ब्रांड, ब्रिटेन के प्रसिद्ध कॉमेडियन और अभिनेता, को 20 साल पुरानी रेप और यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी पाया गया और साढ़े दस साल की कैद की सजा सुनाई गई। यह मामला उनके पहले से चल रहे कानूनी विवादों के बीच एक नया मोड़ है, जिससे उनके सार्वजनिक छवि पर गहरा असर पड़ा है। इस निर्णय से समाज में यौन शोषण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश जाएगा। जनता के लिए यह एक चेतावनी है कि किसी भी शक्ति या प्रसिद्धि के बावजूद कानून का पालन अनिवार्य है, और इससे न्यायिक प्रणाली पर