ई-कल्याण छात्रवृत्ति भुगतान में देरी के खिलाफ 18 नवंबर को एआईएसएफ का महाआंदोलन
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ई-कल्याण छात्रवृत्ति भुगतान में देरी के खिलाफ 18 नवंबर को एआईएसएफ का महाआंदोलन, रांची उपायुक्त कार्यालय का घेराव करेंगे छात्र, शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 की छात्रवृत्ति अब तक लंबित, मंत्री चमरा लिंडा से जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग।
Short Headline: ई-कल्याण छात्रवृत्ति भुगतान में देरी के खिलाफ 18 नवंबर को एआईएसएफ का महाआंदोलन
16 नवंबर, रांची: झारखंड में ई-कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान में हो रही देरी और कल्याण विभाग की कार्यप्रणाली के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने आंदोलन की घोषणा की है। संगठन 18 नवंबर को रांची उपायुक्त कार्यालय का घेराव कर छात्रवृत्ति महाआंदोलन करेगा।
एआईएसएफ के प्रदेश सह सचिव अफजल दुर्रानी ने कहा कि 13 अक्टूबर के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक अनुसूचित जाती और पिछड़ी जाती मद में लगभग 21 करोड़ 71 लाख रुपये की राशि अनस्पेंट एसएनए बैलेंस के रूप में दर्ज है। इसके बावजूद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने छात्रवृत्ति की राशि के आवंटन, निकासी और भुगतान की पूरी प्रक्रिया की प्रवर्तन निदेशालय से उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की।
अफजल दुर्रानी ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 और 2025-26 की छात्रवृत्ति अब तक लंबित है। विशेष रूप से वर्ष 2025-26 में 67 हजार 376 ओबीसी विद्यार्थियों के आवेदन डीएलसी स्तर पर स्वीकृत होने के बावजूद भुगतान नहीं हुआ है। वहीं, ई-कल्याण पोर्टल की तकनीकी समस्याओं के कारण भी विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कल्याण मंत्री चमरा लिंडा से जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए।
एआईएसएफ की रांची जिलाध्यक्ष एहतेशाम परवीन ने भी छात्रवृत्ति भुगतान में देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब आवेदन स्वीकृत हैं और राशि उपलब्ध है, तो भुगतान न होना सरकार की छात्र विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। इस अवसर पर एआईएसएफ के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु सिंह भी मौजूद रहे।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
ई-कल्याण छात्रवृत्ति के भुगतान में देरी के कारण झारखंड के छात्रों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छात्रवृत्ति शैक्षणिक सत्र 2024‑25 और 2025‑26 के लिए अनिवार्य है, और बिना फंड के कई छात्र अध्ययन जारी नहीं रख पा रहे हैं। देरी से छात्रों की शिक्षा पर नकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे उनकी भविष्य की रोजगार संभावनाएँ और सामाजिक-आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।