उपायुक्त अपूर्व देवगन ने छह माह से अधिक लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटारे के दिए निर्देश

सितंबर 30, मंडी (हिमाचल प्रदेश): उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज करसोग में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में तहसील करसोग, उपतहसील पांगणा तथा बगस्याड के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पटवार सर्कलों के विभिन्न राजस्व कार्यों की समीक्षा की गई। जिसमें मुख्य रूप से आमजन से जुड़े हुए तकसीम, इंतकाल, निशानदेही, जमाबंदी सहित अन्य राजस्व मामलों की समीक्षा की गई।

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष बीते 9 माह में करसोग तहसील में राजस्व संबंधी विभिन्न प्रकार के लगभग 1570 मामले निपटाए गए। इनमें इंतकाल के 1273 मामले, तकसीम के 85, निशानदेही के 110, दुरूस्ती के 65 मामले जबकि अन्य 37 मामले शामिल है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छह माह से अधिक समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि करसोग तहसील में राजस्व संबंधी कार्यों का अधिक दबाव है। ऐसे में आम लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर उनके समयबद्ध निपटारे के लिए प्रभावी कार्ययोजना के तहत कार्य किया जाए।

उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े राजस्व कार्यों का समय पर निपटारा प्रशासन की प्राथमिकता है। लोगों को राजस्व सेवाएं सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से कार्यों में तेजी लाने तथा लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का आह्वान किया।

बैठक में जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा, एसडीएम करसोग अलीशा चौहान, तहसीलदार पृथी चंद सहित राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।