कर्ज चुकाने वालों को मिले 2 लाख का इनाम, किसानों ने की नई मांग
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महाराष्ट्र में गन्ना किसानों ने पूरे राज्य में गन्ने का एक समान भाव देने और नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की मांग की है.
किसानों ने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी राहत पैकेज बढ़ाने की मांग की है.
क्रांतिकारी शेतकरी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कासबे के नेतृत्व में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को अहमदपुर में महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा.
किसानों को मिले एक समान भाव
किसानों का कहना है कि पश्चिमी महाराष्ट्र में गन्ने का भाव 4,200 रुपये प्रति टन दिया जा रहा है, जबकि मराठवाड़ा और राज्य के दूसरे क्षेत्रों के किसानों को ये भाव नहीं मिल रहा है.
किसानों ने सवाल उठाया कि जब पूरे राज्य में गन्ने की खेती होती है, तो किसानों को अलग-अलग भाव क्यों दिए जा रहे हैं?
किसान नेताओं का कहना है कि गन्ने का भाव तय करते समय चीनी मिलों की कमाई को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए.
चीनी के अलावा शीरा, खोई और एथेनॉल जैसे उत्पादों से भी मिलों को अच्छी कमाई होती है. इसका उचित लाभ किसानों को भी मिलना चाहिए.
किसानों को मिले 2 लाख रुपये
किसान प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि जो किसान नियमित रूप से अपना कर्ज चुकाते हैं, उनकी प्रोत्साहन के रूप में 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाए.
इसके अलावा सूखे से प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपये की मदद देने की मांग भी की गई है.
खेती में काम करने वाले मजदूर परिवारों के लिए भी 1 लाख रुपये का खास आर्थिक पैकेज देने की मांग रखी गई है.
किसानों की अन्य मांगे इतना ही नहीं किसानों ने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पानी और चारे की व्यवस्था के साथ ही और भी कई मांगें की हैं, जो इस प्रकार हैं:
सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों और पशुओं के लिए स्थायी पेयजल व्यवस्था की जाए.
पशुपालकों को उनके घर तक पशुओं के ल
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
महाराष्ट्र के गन्ना किसानों ने एक समान भाव और 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के लिए मांग की है, साथ ही सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज बढ़ाने का आह्वान किया है। यह विषय किसानों के आर्थिक संकट और कर्ज चुकाने की कठिनाइयों को उजागर करता है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य सरकार की नीतियों पर दबाव डालती है और कृषि क्षेत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक बदलावों की मांग करती है। आम जनता पर इसका असर बढ़ती कृषि उत्पादकता, किसानों की आय में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक स्थिरता के