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कर्मचारी कल्याण के लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में करें निराकरण : मुख्य सचिव बर्णवाल

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 12 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
कर्मचारी कल्याण के लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में करें निराकरण : मुख्य सचिव बर्णवाल

मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने सभी विभागाध्यक्षों को शासन की मंशानुरूप निर्धारित समय-सीमा में पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने और कर्मचारी कल्याण से जुड़े अन्य प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, सीधी भर्ती, विभागीय जांच और पेंशन प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव उपस्थित रहे।

अनुकंपा नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को पदोन्नति और सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पदों की समीक्षा कर नियमानुसार सीधी भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई करने को कहा। बैठक में बताया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने सर्वाधिक 904 अनुकंपा नियुक्तियां की हैं, जबकि विभिन्न विभागों में 2300 से अधिक प्रकरण अभी लंबित हैं। मुख्य सचिव ने लंबित प्रकरणों के कारणों की समीक्षा कर विशेष अभियान चलाकर अनुकंपा नियुक्तियां करने के निर्देश दिए।

अब तक 68,437 शासकीय सेवकों को मिली पदोन्नति

मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले वर्ष तक के रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्रवाई की गई है। गृह और राजस्व विभाग ने इस दिशा में बेहतर काम किया है। उन्होंने चालू वर्ष में होने वाली पदोन्नतियों की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि अब तक 68,437 शासकीय सेवकों को पदोन्नति दी जा चुकी है और रिक्त पदों पर यह प्रक्रिया लगातार जारी है।

डेढ़ लाख पदों पर होगी सीधी भर्ती

मुख्य सचिव ने पदोन्नति और सेवानिवृत्ति से रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने को कहा। उन्होंने बताया कि करीब डेढ़ लाख पदों पर भर्ती की कार्रवाई मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से की जानी है। बैठक में जानकारी दी गई कि लोक सेवा आयोग को 6,588 और कर्मचारी चयन मंडल को 17,299 पदों पर सीधी भर्ती के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। उन्होंने विभागीय जांच समय-सीमा में पूरी करने और पेंशन प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण में आ रही समस्याओं को दूर करने के निर्देश भी दिए।

वर्ष 2027 में होंगी दो राज्य सेवा परीक्षाएं

मुख्य सचिव ने वर्ष 2027 में नियमित राज्य सेवा परीक्षा के साथ विशेष राज्य सेवा परीक्षा आयोजित करने की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में लोक सेवा आयोग के सचिव ने बताया कि नियमित राज्य सेवा परीक्षा के लिए नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह तक रिक्तियों का विज्ञापन जारी करने की योजना है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा जनवरी 2027, मुख्य परीक्षा जून और साक्षात्कार नवंबर में प्रस्तावित हैं।

इसी तरह विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए मार्च 2027 में रिक्तियों का विज्ञापन, मई में प्रारंभिक परीक्षा, सितंबर में मुख्य परीक्षा और दिसंबर में साक्षात्कार आयोजित करने की योजना है। मुख्य सचिव ने नियमित परीक्षा के लिए 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में संभावित रिक्तियों के भर्ती प्रस्ताव 25 नवंबर तक और विशेष परीक्षा के लिए संभावित रिक्तियों के प्रस्ताव 15 मार्च 2027 तक भेजने के निर्देश दिए।

सुशासन के लिए डैशबोर्ड पर आएंगी विभागीय सेवाएं

मुख्य सचिव ने बताया कि सुशासन की दिशा में आमजन और प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी विभिन्न सेवाओं को डैशबोर्ड पर लाया जा रहा है। बैठक में प्रारंभिक डैशबोर्ड का प्रदर्शन किया गया। इसमें नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा सहित विभिन्न विभागों की लाइसेंस और पंजीयन संबंधी सेवाओं के लंबित प्रकरणों की स्थिति प्रदर्शित की गई। मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों से सुझाव लेकर डैशबोर्ड को और प्रभावी बनाने तथा लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

5 लोअर हेडर

अनुकंपा नियुक्ति के 2300 से अधिक लंबित प्रकरणों के लिए चलेगा विशेष अभियान

प्रदेश में अब तक 68,437 शासकीय सेवकों को मिली पदोन्नति

डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया होगी शुरू

वर्ष 2027 में नियमित और विशेष राज्य सेवा परीक्षा का होगा आयोजन

विभागीय सेवाओं और लंबित प्रकरणों की निगरानी के लिए बनेगा सुशासन डैशबोर्ड

💡 पृष्ठभूमि (Background)

मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कर्मचारी कल्याण के लंबित प्रकरणों को निर्धारित समय-सीमा में निपटाने का निर्देश दिया है। यह विषय सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति, अनुकंपा नियुक्ति, सीधी भर्ती, विभागीय जांच और पेंशन मामलों से जुड़ा है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों और कल्याण के मुद्दों पर तेज़ी से समाधान संभव है, जिससे कार्यस्थल में संतोष और उत्पादकता बढ़ेगी। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि सरकारी सेवाएँ अधिक कुशल और पारदर्शी बनेंगी, और नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।