केंद्र की 25 बड़ी परियोजनाओं में ₹2.11 लाख करोड़ की लागत वृद्धि, विकास के दावों पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने उठाए सवाल
ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ेंJoin करें →
1,853 केंद्रीय परियोजनाओं की लागत में ₹3.22 लाख करोड़ की बढ़ोतरी का दावा, बोले- जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी और देरी की जवाबदेही तय करे सरकार
भोपाल, 11 नवंबर 2026। केंद्र सरकार के विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े बड़े-बड़े दावों के बीच परियोजनाओं की लागत में लगातार हो रही वृद्धि और निर्माण कार्यों में देरी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने PAIMANA पोर्टल के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देश की 1,853 केंद्रीय परियोजनाओं की लागत में लगभग 3.22 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें से केवल 25 बड़ी परियोजनाओं में 2.11 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत बढ़ी है।
जीतू पटवारी ने कहा कि इन 25 परियोजनाओं में हुई लागत वृद्धि कुल अतिरिक्त बोझ का लगभग 65 प्रतिशत है। यह स्थिति केंद्र सरकार के परियोजना प्रबंधन, समयबद्ध क्रियान्वयन और वित्तीय अनुशासन के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि जनता टैक्स के रूप में अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सरकार को देती है, लेकिन परियोजनाओं में देरी और बढ़ती लागत का बोझ अंततः जनता पर ही पड़ता है।
2.11 लाख करोड़ से बन सकते थे 4,200 स्कूल : पटवारी
पटवारी ने लागत वृद्धि के पैमाने को सामने रखते हुए कहा कि यदि 2.11 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता, तो प्रति स्कूल 50 करोड़ रुपये की लागत के हिसाब से लगभग 4,200 स्कूलों का निर्माण किया जा सकता था। उन्होंने सवाल किया कि विकास के नाम पर घोषणाएं और शिलान्यास तो किए जाते हैं, लेकिन परियोजनाओं को तय समय और बजट में पूरा करने की जवाबदेही क्यों सुनिश्चित नहीं होती?
पोलावरम की लागत 10,151 करोड़ से बढ़कर 55,549 करोड़ रुपये
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी परियोजनाओं के उदाहरण देते हुए कहा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना की मूल स्वीकृत लागत 10,151 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 55,549 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इसी तरह सुबनसिरी परियोजना की लागत 6,285 करोड़ रुपये से बढ़कर 26,076 करोड़ रुपये हो गई।
उन्होंने सरदार सरोवर परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसकी मूल लागत 20,718 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 33,413 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। पटवारी ने सवाल किया कि इन परियोजनाओं की लागत में इतनी बड़ी वृद्धि के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और निर्णयकर्ताओं की जवाबदेही कब तय होगी?
हुबली-अंकोला रेल लाइन में 25 साल से अधिक की देरी
पटवारी ने हुबली-अंकोला रेल लाइन परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि इसे मार्च 2005 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब इसके पूरा होने का लक्ष्य मार्च 2030 निर्धारित किया गया है। उनके अनुसार, यह परियोजना तय समय-सीमा से लगभग 25 वर्ष पीछे चल रही है। उन्होंने इसे परियोजना क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था की गंभीर विफलता बताते हुए कहा कि इस तरह की देरी से विकास कार्यों के साथ जनता की उम्मीदें भी प्रभावित होती हैं।
प्रधानमंत्री से पूछे सवाल, लागत वृद्धि की स्वतंत्र जांच की मांग
जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि क्या विकास का अर्थ केवल शिलान्यास, उद्घाटन और प्रचार तक सीमित रह गया है? परियोजनाओं की लागत लगातार क्यों बढ़ रही है और उनकी समय-सीमा बार-बार क्यों बदली जा रही है? उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार सभी विलंबित परियोजनाओं की मूल और वर्तमान लागत, देरी के कारणों तथा जिम्मेदार अधिकारियों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करे।
उन्होंने परियोजनाओं में हुई कथित अनियमितताओं और वित्तीय लापरवाही की स्वतंत्र जांच कराने तथा जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग भी की। पटवारी ने कहा कि देश को केवल घोषणाओं और उद्घाटन की तस्वीरों की नहीं, बल्कि समय पर पूरी होने वाली परियोजनाओं, सार्वजनिक धन के पारदर्शी हिसाब और जवाबदेह व्यवस्था की जरूरत है।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
केंद्र सरकार की 25 बड़ी परियोजनाओं में लागत में ₹2.11 लाख करोड़ की वृद्धि और 1,853 केंद्रीय परियोजनाओं में ₹3.22 लाख करोड़ की बढ़ोतरी के दावे से मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सवाल उठाए हैं। यह विषय सरकार के विकास दावों और खर्चों के बीच अंतर पर प्रकाश डालता है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि टैक्स के पैसे कैसे खर्च हो रहे हैं और परियोजनाएँ समय पर पूरी हो रही हैं या नहीं। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि करदाता के पैसे बर्बाद हो रहे हैं और आवश्यक बुनियादी ढां