प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की दीर्घकालिक और एकीकृत योजना के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की यह संस्था केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर रेलवे, हाईवे, पोर्ट और एयरपोर्ट सहित विभिन्न परिवहन माध्यमों के बुनियादी ढांचे की समन्वित योजना तैयार करेगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश में परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की दीर्घ-कालिक और एकी-कृत योजना के लिए इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी के गठन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुये बताया कि यह राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष संस्था केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर परिवहन से जुड़े बुनियादी ढांचे की समन्वित योजना तैयार करेगी।

संस्था के जरिए रेलवे, हाईवे, पोर्ट और एयरपोर्ट सहित विभिन्न परिवहन माध्यमों की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों का आकलन किया जाएगा। डेटा आधारित योजना, 10, 15 और 30 वर्ष के मास्टर प्लान तथा परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन भी किया जाएगा। कैबिनेट ने एम.एस.एम.ई ग्रोथ फंड बनाने का भी फैसला लिया है।

इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपये का फंड बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य एम.एस.एम.ई को दीर्घ-कालिक इक्विटी और ग्रोथ कैपिटल उपलब्ध कराना है। फंड में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की एमएसएमई पर विशेष ध्यान रहेगा।

------------ होल्डबाइट- अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री