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केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने सखी वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 27 सितंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने सखी वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण

दुर्ग, 27 सितंबर 2026

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर ने अपने दुर्ग प्रवास के दौरान दुर्ग स्थित सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर वहां संचालित व्यवस्थाओं और सेवाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संकटग्रस्त महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही काउंसलिंग, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं एवं पुनर्वास संबंधी सुविधाओं की जानकारी ली।

सखी वन स्टॉप सेंटर में घरेलू हिंसा, पारिवारिक विवाद सहित विभिन्न समस्याओं से पीड़ित महिलाओं को काउंसलिंग के साथ आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा केन्द्रीय राज्यमंत्री को सेंटर में दर्ज होने वाले प्रकरणों और महिलाओं को प्रदान की जा रही सेवाओं के संबंध में जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान श्रीमती सावित्री ठाकुर ने संकटग्रस्त महिलाओं को समय पर सुरक्षा, आवास, कानूनी सहायता और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

राज्यमंत्री ने सेंटर में संचालित विभिन्न सुविधाओं का भी अवलोकन किया। इनमें परामर्श, विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता तथा अस्थायी आश्रय की व्यवस्था शामिल है। निरीक्षण के दौरान सेंटर की व्यवस्थाओं, साफ-सफाई और स्टाफ द्वारा किए जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री ने केंद्र की सराहना की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी अशोक शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय साहू सहित वन स्टॉप सेंटर के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

🎙️ जनता का संदेश का मत

सभी समाज के सदस्यों को याद दिलाना चाहिए कि घरेलू विवादों का समाधान कानूनी मार्गों और परामर्श से संभव है। जब संघर्ष बढ़े तो शांतचित्त होकर मध्यस्थता या अदालत की सहायता लें। आर्थिक मतभेदों में भी न्यायालय की भूमिका अहम है। सखी वन स्टॉप सेंटर जैसे केंद्र हमें यह सिखाते हैं कि सहायता उपलब्ध है; हमें इसे उपयोग में लाना चाहिए। पीड़ितों के प्रति सहानुभूति और समर्थन से हम एक सुरक्षित, समावेशी समाज बना सकते हैं।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।