केरल हाईकोर्ट ने महिला की छाती पर कोहनी मारने के मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इससे महिला की गरिमा भंग करने का इरादा साबित नहीं होता। जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन ने क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन मंजूर की। उन्होंने चालक्कुडी की ज्यूडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट-I की सजा रद्द कर दी।

इस सजा को त्रिशूर की एडिशनल सेशंस कोर्ट-III ने भी बरकरार रखा था। मामला IPC की धारा 354 के तहत दर्ज था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी को एक महीने की कैद और ₹1000 जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके बाद अपीलीय अदालत ने भी दोषसिद्धि और सजा बरकरार रखी थी। मामले से जुड़े तीन पक्ष… पीड़ित का पक्ष आरोपी का पक्ष सरकार का पक्ष हाईकोर्ट ने कहा- इरादा व्यक्ति के मन की स्थिति हाईकोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 354 लगाने के लिए महिला की गरिमा भंग करने का इरादा साबित होना जरूरी है।

कोर्ट ने कहा कि घटना की प्रकृति और परिस्थितियों की बारीकी से जांच करनी होगी। इससे आरोपी के इरादे का पता लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, “इरादा व्यक्ति के मन की स्थिति होता है। आमतौर पर इसे सीधे सबूत से साबित नहीं किया जा सकता। किसी काम के पीछे का इरादा जानने के लिए अदालत व्यक्ति के मन में नहीं झांक सकती।” कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर लगाया गया खास आरोप महिला की छाती पर कोहनी से मारने का है।

मामले में सामने आई परिस्थितियों के आधार पर इस काम से आपराधिक इरादा साबित नहीं होता। अदालत ने कहा, “मामले में आरोपी पर लगाया गया खास आरोप यह है कि उसने शिकायतकर्ता की छाती पर कोहनी से वार किया। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे काम से महिला की गरिमा भंग करने का आपराधिक इरादा कैसे माना जा सकता है।” कोर्ट ने आगे कहा, “इसलिए मुझे यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि IPC की धारा 354 का अपराध बनाने के लिए जरूरी आपराधिक इरादा इस मामले में मौजूद नहीं है।” सबूतों की भी जांच की हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि के आधार की भी जांच की।

कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने मुख्य रूप से महिला और उसकी मां की गवाही पर भरोसा किया था। अपीलीय अदालत ने भी इन्हीं दोनों के बयानों के आधार पर दोषसिद्धि बरकरार रखी थी। कोर्ट ने कहा कि महिला के पति के खिलाफ आरोपी की शिकायत पर दर्ज मामला पहले से लंबित था। इससे महिला को झूठा फंसाए जाने की संभावना पैदा होती है।

ऐसी स्थिति में महिला की गवाही की ज्या