सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरलम कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को अवमानना का नोटिस भेजा। यह मामला CJI सूर्यकांत के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट से जुड़ा है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम.

पंचोली की बेंच ने कहा कि न्यायपालिका की आजादी राजनीति के फायदे-नुकसान के हिसाब से तय नहीं हो सकती। संविधान सबसे ऊपर है और कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक संगठन उससे बड़ा नहीं है। फैसलों की आलोचना करना गलत नहीं बेंच ने कहा कि कोर्ट के फैसलों की आलोचना करना गलत नहीं है, लेकिन बोलने की आजादी के नाम पर न्याय व्यवस्था को डराने या दबाव बनाने की कोशिश नहीं की जा सकती।

कोर्ट ने इस मामले में मदद के लिए वरिष्ठ वकील अरविंद दातार और सिद्धार्थ अग्रवाल को न्याय मित्र (एमिकस क्यूरी) नियुक्त किया है। कोर्ट देखेगा माफी सिर्फ दिखावा है या दिल से मांगी सुनवाई के दौरान केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के वकील ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट पदाधिकारियों की अनुमति के बिना डाली गई थी।

बाद में उसे हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से बिना शर्त माफी भी मांगी गई है। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि कोर्ट यह देखेगा कि माफी सिर्फ दिखावे के लिए मांगी गई है या सच में दिल से। सुप्रीम कोर्ट यह भी जांच करेगा कि इस मामले में आपराधिक अवमानना का केस बनता है या सिविल अवमानना का।

इस काम में मदद के लिए वरिष्ठ वकील अरविंद दातार और सिद्धार्थ अग्रवाल को न्याय मित्र नियुक्त किया जाएगा। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर.

वेंकटरमणी से भी मामले में मदद मांगी है। 12 अक्टूबर को वायरल हुई पोस्ट केरलम कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से सीजेआई के खिलाफ पोस्ट 12 अक्टूबर को की गई थी। पोस्ट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी कड़ी आलोचना हुई। पोस्ट में लिखा था कि अगर कानून-व्यवस्था संभालना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो अभी इस्तीफा दे दीजिए। हम किसी ऐसे व्यक्ति को आपकी जगह लाएंगे, जो इसे संभाल सके। हालांकि कुछ घंटे बाद ही इस पोस्ट का डिलीट कर दिया।

कांग्रेस ने माफी मांगी केरल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कोर्ट के नोटिस के बाद इस मामले में चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत से बिना शर्त माफी मांगी। पार्टी ने कहा था कि पोस्ट के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को पद से हटा दिया गया है। जोसेफ ने भी कहा था कि पोस्ट KPCC नेत