किशाऊ प्रोजक्ट: अमित शाह ने खत्म कराया विवाद, 6 राज्यों होगा को सीधा फायदा
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मोदी सरकार में राज्यों के बीच 10वां जल विवाद खत्म हो गया है. केंद्र और राज्यों की सहमति से दशकों पुराना किशाऊ प्रोजेक्ट आगे बढ़ा है.
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने किशाऊ परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए.
परियोजना समझौते से सबसे बड़ा फायदा दिल्ली को होगा.
शाह ने कहा कि आज हम एक ऐतिहासिक समझौते के साक्षी बने हैं.
उन्होंने भरोसा जताया कि यह परियोजना पूरी होने के बाद यह घटना इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बन जाएगी.
उन्होंने कहा कि आज हुए समझौते से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली को किसी न किसी तौर पर फायदा होगा.
क्या बोले अमित शाह?
शाह ने कहा कि इसमें सबसे अच्छी बात है कि छह राज्यों ने अपनी सहमति दी और समझौते पर हस्ताक्षर किए.
गृह मंत्री ने परियोजना को इस अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने के लिए सभी 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल को बधाई दी.
उन्होंने कहा कि भारत सरकार और यमुना बेसिन के इन छह राज्यों के मुख्यमंत्री इस परियोजना को जल्द करने के लिए तैयार हैं.
10वां जल विवाद खत्म
गृह मंत्री ने कहा कि जब से नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, आज यह दसवां जल विवाद खत्म होने जा रहा है.
उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में बीते 50 साल से चले आ रहे गंभीर विवादों को खत्म करने का अभियान चला है.
💡 पृष्ठभूमि (Background)
किशाऊ प्रोजेक्ट एक बहु-राज्यीय जल परियोजना है, जिसका उद्देश्य किशाऊ नदी से पानी लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को जल आपूर्ति करना है। यह परियोजना 10वां जल विवाद समाप्त करके केंद्र और राज्यों के बीच सहमति से आगे बढ़ी है। इस खबर का महत्व इस तथ्य में है कि इससे दिल्ली को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, जिससे राजधानी की जल सुरक्षा और भी मजबूत होगी। आम जनता के लिए इसका असर यह है कि दिल्ली के नागरिकों को जल की बेहतर आपूर्ति मिलेगी, जिससे शहरी जीवन की गुणवत्ता मे