कोई भी सीट हमेशा आरक्षित नहीं रह सकती- SC
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नवंबर 16, नई दिल्ली: महाराष्ट्र में पंचायत और जिला परिषद की सीटों के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी भी मतदाता या उम्मीदवार को यह निहित अधिकार नहीं है कि कोई विशेष निर्वाचन क्षेत्र हमेशा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित रहे।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून SC/ST आबादी के आधार पर आनुपातिक आरक्षण की गारंटी देता है, लेकिन किसी खास सीट या निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने की गारंटी नहीं देता।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति सीटों के आरक्षण की रीति और चक्रानुक्रम नियम, 2025 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में नियम 12 को चुनौती दी गई थी। यह नियम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के रोटेशन यानी चक्रानुक्रम के लिए रेफरेंस पॉइंट को दोबारा निर्धारित करता है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि नए रेफरेंस पॉइंट को तय करना सीटों के रोटेशन की अवधारणा के खिलाफ है। फाइल फोटो- सुप्रीम कोर्ट
💡 पृष्ठभूमि (Background)
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में पंचायत और जिला परिषद की सीटों के आरक्षण पर स्पष्ट निर्णय दिया है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र को हमेशा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखने का अधिकार नहीं है। यह विषय चुनावी समानता और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों से जुड़ा है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य की चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ावा देती है, तथा किसी भी समुदाय को विशेष लाभ या हानि से बचाती है। आम जनता पर इसका असर यह है कि भविष्य में चुनावी सीटों का आवंटन अधिक