राजनीति

लद्दाख में 10 नवंबर को पूर्ण बंद का आह्वान, नगर निकाय और अन्य चुनावों को टालने की मांग

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 9 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
लद्दाख में 10 नवंबर को पूर्ण बंद का आह्वान, नगर निकाय और अन्य चुनावों को टालने की मांग

लद्दाख क्षेत्र में 21 नवंबर को होने वाले नगर निकाय और अन्य चुनावों को टालने की मांग को लेकर, कारगिल डिवीजन के स्थानीय दलों ने मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को पूरे कारगिल में पूर्ण बंद का आह्वान किया है.

यह बंद 'कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस' (KDA) और कई प्रमुख स्थानीय धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की तरफ से बुलाया गया है.

यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की तरफ से चुनावी परिसीमन (Delimitation) के नक्शे को अचानक जारी करने के साथ पंचायत और नगर निकाय चुनाव जल्द कराने की घोषणा के विरोध में किया जा रहा है.

यह मांग तब सामने आई है, जब लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने 21 नवंबर को नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी है.

बंदी के दौरान क्या होगा बंद और किसका संचालन रहेगा जारी?

बंद का समर्थन करने वाले नेताओं का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कारगिल शहर और आसपास के इलाकों में सभी प्रमुख बाजार, निजी कारोबार, दुकानें और व्यापारिक केंद्र पूरी तरह बंद रहेंगे.

साथ ही, जिले के भीतर चलने वाले स्थानीय कमर्शियल ट्रांसपोर्ट (जैसे टैक्सी और बसें) भी अपनी सेवाएं बंद रखेंगे.

हालांकि, चिकित्सा सुविधाएं, एंबुलेंस, फार्मेसी और नगर निकाय की आपातकालीन सेवाओं को इस बंद से बाहर रखा गया है.

स्थानीय नेताओं का क्या है आरोप?

स्थानीय नेताओं का आरोप है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जनता की औपचारिक आपत्तियों पर ध्यान दिए बिना और हितधारकों के साथ कोई खुली चर्चा किए बिना ही, हिल काउंसिल के 100 विस्तारित निर्वाचन क्षेत्रों की रीमैपिंग (पुनर्निर्धारण) को अंतिम रूप दे दिया.

इस गठबंधन ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की तरफ से 'लद्

📡 स्रोत: ABP Live

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

यह खबर लद्दाख के कारगिल डिवीजन में 10 नवंबर को हुए पूर्ण बंद के बारे में है, जहाँ स्थानीय दलों ने 21 नवंबर के नगर निकाय चुनावों को टालने की मांग की। यह बंद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और अन्य प्रमुख धार्मिक व सामाजिक संगठनों द्वारा बुलाया गया। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्षेत्रीय राजनीति में एक नया मोड़ दर्शाता है, जहाँ चुनावी समय-निर्धारण पर विवाद ने सार्वजनिक व्यवस्था और प्रशासनिक निर्णयों पर असर डाला है। आम जनता पर इसका असर चुनावी प्रक्रियाओं में देरी, आर्थिक गतिविधियों में रुकावट, तथा रा

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