लद्दाख में महिलाओं की तरफ से शराब नीति और शराब की बिक्री के खिलाफ किया जा रहा एक सप्ताह लंबा विरोध प्रदर्शन गुरुवार (29 अक्टूबर, 2026) को देर शाम प्रदर्शनकारियों और केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासन के बीच एक समझौता होने के बाद एक हफ्ते के लिए रोक दिया गया है.

प्रशासन की तरफ से समझौते की शर्तों को लागू करने के लिए एक हफ्ते का समय मांगे जाने के बाद, इस विरोध प्रदर्शन को 5 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा और महिला प्रतिनिधियों के बीच एक उच्च-स्तरीय बैठक हुई, जिसमें प्रशासन सिर्फ 'ड्राई यूनियन टेरिटरी' (शराब मुक्त केंद्र शासित प्रदेश) बनाने की संभावना पर चर्चा करने के लिए सहमत हुआ.

केंद्र शासित प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी चाहती हैं लद्दाकी महिलाएं

प्रशासन ने पर्यटन, रोजगार और अवैध शराब की तस्करी जैसे सामान्य मुद्दों का हवाला दिया, लेकिन इससे प्रदर्शनकारी संतुष्ट नहीं हुए.

वे अब शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और लद्दाख को ड्राई स्टेट (शराब मुक्त क्षेत्र) घोषित करने की मांग कर रहे हैं.

LADAKH WOMEN LEADERS SUSPEND THEIR PROTEST AGAINST LIQUOR After UT Administration agreed to all demands and requested for a week to finalise the agreement.

Let's hope that their trust amp; faith in the system will be respected. @narendramodi @PMOIndia @AmitShah @AmitShahOffice https://t.co/7hmWOLy3cX

Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) October 29, 2026

चार महिला संगठनों - लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन महिला विंग, अंजुमन-ए-इमामिया महिला विंग, अंजुमन मोइन-उल-इस्लाम महिला विंग और ईसाई समुदाय महिला विंग की तरफ से संयुक्त रूप से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि लद्दाख प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश की शराब नीति पर लद्