पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को आलू किसानों के लिए परिवहन सब्सिडी, बीमा और उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने का वादा किया.

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने आलू अन्य राज्य में भेजने पर लगी उन पाबंदियों को हटा दिया है, जिन्हें राज्य की पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार ने किसानों को परेशान करने के लिए लगाया था.

सीएम ने राज्य के किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की और अलीपुरद्वार, झाड़ग्राम, पुरुलिया जिलों के किसानों के लिए विशेष पैकेज देने का वादा किया.

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, 'बंगाल के 46 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा.

राज्य सरकार चार लाख किसानों को प्रति यूनिट दो रुपये की बिजली सब्सिडी भी दे रही है.' बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार की 'कृषक बंधु' योजना का नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' करने का फैसला किया.

पीएम-किसान दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं में से एक है.

इसके तहत केंद्र सरकार देशभर के किसान परिवारों के बैंक खातों में सालाना छह हजार रुपये तीन समान किस्तों में भेजती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून में पीएम-किसान योजना की 23वीं किस्त के तहत 18,880 करोड़ रुपये जारी किए थे.

इसमें से 900 करोड़ रुपये से अधिक पश्चिम बंगाल के लाभार्थियों के लिए थे.

गुरुवार को इस योजना के तहत 46 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित की गई.

शुभेंदू अधिकारी ने कहा, 'राज्य के किसानों को अब छह हजार रुपये के बजाय नौ हजार रुपये मिलेंगे. यह डबल इंजन सरकार का लाभ है.'

मुख्यमंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में राज्य के आलू किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था.

उन्होंने आरोप लगाया कि आलू ले जाने वाले ट्रकों को राज्य की सीमाओं पर रोक दिया जाता था और पुलिस के निर्देशों के कारण किसानों को भारी कठिनाइयो