लोकसभा सीटें 50% बढ़ाने के प्रस्ताव पर NCP-SP सहमत:सुप्रिया सुले बोलीं- हर राज्य में बराबर सीटें बढ़ेंगी तो समर्थन देंगे, महिला आरक्षण भी लागू हो
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NCP (शरद गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा सीटों की संख्या 50% बढ़ाने के भाजपा के प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार है। इसके साथ ही महिला आरक्षण लागू करने की भी बात कही गई है। सुले ने बताया कि भाजपा ने परिसीमन विधेयक पर चर्चा के लिए विपक्षी नेताओं को बैठक में बुलाया था।
बैठक में भाजपा ने सभी राज्यों में लोकसभा सीटें 50% बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि, सुले ने स्पष्ट किया कि NCP-SP ने विधेयक का समर्थन करने का अभी औपचारिक फैसला नहीं लिया है। पार्टी को प्रस्तावित विधेयक की आधिकारिक कॉपी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस प्रस्ताव पर INDIA गठबंधन के सहयोगियों के साथ भी चर्चा करना चाहती है।
अगर सभी दल सहमत होते हैं, तो NCP-SP इसका समर्थन करने के लिए तैयार है। महिला आरक्षण और परिसीमन दोनों विधेयक चाहती है पार्टी सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी पार्टी परिसीमन और महिला आरक्षण दोनों विधेयकों को पारित होते देखना चाहती है। इसके लिए व्यापक राजनीतिक सहमति बनाना जरूरी है। उन्होंने लोकसभा सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि छोटे निर्वाचन क्षेत्र होने से सांसदों के लिए मतदाताओं तक पहुंचना आसान होगा।
इससे प्रशासन और विकास कार्यों को भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। बारामती का उदाहरण देकर समझाई जरूरत सुप्रिया सुले ने अपने बारामती लोकसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि यहां मतदाताओं की संख्या पहले करीब 10-12 लाख थी, जो अब बढ़कर लगभग 20-22 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र के हर गांव और इलाके तक पहुंचना मुश्किल हो गया है।
सांसद निधि के सिर्फ 5 करोड़ रुपए से हर क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करना भी संभव नहीं है। सुले के मुताबिक, प्रभावी प्रशासन और विकास के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा जरूरी है।
📡 स्रोत: Dainik Bhaskar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
लोकसभा सीटों को 50% बढ़ाने का प्रस्ताव, जिसे भाजपा ने रखा है, और NCP-SP का समर्थन, एक राजनीतिक कदम है जो निर्वाचन प्रणाली को बदल सकता है। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि सीटों की संख्या में बदलाव से चुनावी शक्ति का पुनर्वितरण होगा, जिससे राज्यों के प्रतिनिधित्व में असमानताएं कम हो सकती हैं। यदि सभी राज्यों में समान रूप से सीटें बढ़ाई गईं, तो छोटे और मध्यवर्गीय राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा। इसके अलावा, महिला आरक्षण के लागू होने से संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे नीतियों में लैंगिक