भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में आर्थिक अपराधों पर कार्रवाई से लेकर विकास योजनाओं और किसानों को राहत देने तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और फैसले लिए गए। बैठक में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू के लिए 345 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

वहीं, नगरीय निकायों में अनियमितताओं से जुड़े मामलों में 392 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी भी दी गई। विकास कार्यों को गति देने के लिए छिंदवाड़ा, सागर, सिवनी और मुरैना से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 हजार 378 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अलावा, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की चार योजनाओं को जारी रखने के प्रस्ताव पर भी मंत्रिपरिषद ने मुहर लगाई।

बैठक में अल्पवर्षा से प्रभावित प्रदेश के 12 जिलों में किसानों को राहत देने के लिए निर्धारित मापदंडों पर चर्चा की गई। हालांकि, इन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने पर अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है। वहीं, दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री ने मिट्टी के दीये खरीदने और स्थानीय कुम्हारों को प्रोत्साहित करने की अपील करने के निर्देश दिए।

इसका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देना और पारंपरिक उत्पादों को प्रोत्साहित करना है।

होल्डबाइट: चैतन्य काश्यप, एमएसएमई मंत्री, मध्य प्रदेश

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5 लोअर हेडर

ईओडब्ल्यू के लिए 345 करोड़ रुपये मंजूर

नगरीय निकायों में अनियमितता, 392 लोगों पर कार्रवाई

चार जिलों की योजनाओं के लिए 3,378 करोड़ स्वीकृत

अल्पवर्षा प्रभावित 12 जिलों में किसानों को राहत पर चर्चा

दीपावली पर मिट्टी के दीये खरीदने की अपील के निर्देश