भोपाल

मध्यप्रदेश को देश का मिल्क कैपिटल बनाने की तैयारी तेज, 42 लाख तक का मिलेगा डेयरी लोन

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 15 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
मध्यप्रदेश को देश का मिल्क कैपिटल बनाने की तैयारी तेज, 42 लाख तक का मिलेगा डेयरी लोन

भोपाल। मध्यप्रदेश को देश का मिल्क कैपिटल बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। वर्तमान में मध्यप्रदेश 22.6 मिलियन टन वार्षिक दुग्ध उत्पादन के साथ देश में तीसरे स्थान पर है।

वहीं, प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 700 ग्राम दूध की उपलब्धता है, जो राष्ट्रीय औसत 485 ग्राम से अधिक है। दुग्ध उत्पादन को और बढ़ावा देने के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत पशुपालक अधिकतम 25 दुधारू पशुओं की एक डेयरी इकाई स्थापित कर सकते हैं। एक इकाई की अधिकतम परियोजना लागत 42 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

हितग्राही अपनी पात्रता के अनुसार अधिकतम 8 इकाइयां यानी 200 दुधारू पशु रख सकते हैं। योजना में गिर, साहीवाल, थारपारकर और रेड सिंधी जैसी उन्नत देशी नस्लों के साथ संकर हॉलस्टीन फ्रीजियन और जर्सी गायों को शामिल किया गया है। वहीं, भैंसों में मुर्रा, सूरती, मेहसाना और भदावरी नस्लें मान्य होंगी।योजना के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को परियोजना लागत पर 33 प्रतिशत, जबकि अन्य वर्गों को 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

यह अनुदान तीन वर्ष की अवधि के भीतर एकमुश्त प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही को मध्यप्रदेश का निवासी, 21 वर्ष से अधिक आयु का होना और डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई के लिए न्यूनतम 3.50 एकड़ कृषि भूमि भी आवश्यक होगी। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जा सकेंगे।

इसके अलावा प्रदेश में गोवंश संरक्षण के लिए स्वावलंबी गोशाला नीति-2025 भी लागू की गई है। इसके तहत न्यूनतम 5 हजार गोवंश के लिए 125 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अब तक 27 जिलों में 32 स्थानों पर 6,257 एकड़ भूमि पशुपालन विभाग को आवंटित की जा चुकी है। प्रदेश की गोशालाओं में 5 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश को संरक्षण दिया जा रहा है।

इनके भरण-पोषण के लिए 40 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन की दर से राशि दी जाती है। गोशालाओं को अनुदान देने के लिए सरकार ने 620 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।

-----मध्यप्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की कार्ययोजना पर काम तेज22.6 मिलियन टन दूध उत्पादन के साथ देश में तीसरे स्थान पर प्रदेशकामधेनु योजना में 25 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने का अवसरडेयरी इकाई पर 42 लाख रुपये तक का ऋण, 25 से 33 प्रतिशत सब्सिडीप्रदेश में 5 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश को मिल रहा संरक्षण

💡 पृष्ठभूमि (Background)

मध्यप्रदेश को देश का मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में सरकार ने नई योजनाएँ शुरू की हैं, जिससे दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा और पशुपालकों को आर्थिक सशक्तिकरण मिलेगा। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य पहले से ही 22.6 मिलियन टन वार्षिक दुग्ध उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है, और अब 42 लाख तक के डेयरी लोन से उत्पादन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। इससे किसानों की आय में सुधार, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और उपभोक्ताओं को सस्ते दूध की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।