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'महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं हो सकता', शीतकालीन सत्र से पहले सरकार-विपक्ष में तकरार?

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 15 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
'महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं हो सकता', शीतकालीन सत्र से पहले सरकार-विपक्ष में तकरार?

शीतकालीन सत्र की घोषणा न करने और स्पेशल सत्र बुलाने की खबरों के बीच विपक्षी दल अब केंद्र सरकार की मंशा को कटघरे में खड़ा कर रहे है.

चर्चा है कि शीतकालीन सत्र से पहले सरकार संसद का एक स्पेशल सेशन बुला सकती है.

इसमें परिसीमन और महिला आरक्षण कानून लागू करने से जुड़े विधायी प्रस्तावों को पारित किया जा सके.

कांग्रेस से लेकर शिवसेना (यूबीटी) समेत तमाम पार्टी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर को शुरू हो सकता है.

इसका मतलब है कि अगर सरकार चाहे तो वह एक छोटा स्पेशल सेशन बुला सकती है.

मनीष तिवारी बोले- महिला आरक्षण की आड़ में नहीं कर सकते

चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, 'अभी तक कोई सत्र नहीं बुलाया गया है. बात एकदम साफ है.

आप महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं कर सकते. महिला आरक्षण कानून संसद से तीन साल पहले ही पास हो चुका है.

अगर महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, तो 543 सीटों में से एक तिहाई सीटें, उनके लिए आरक्षित कर सकते हैं.'

कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी परिसीमन विधेयक लाना चाहती है. क्योंकि उन्हें लगता है कि वे चीजों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं.

हमारी मांग थी कि विधेयक पेश करने से पहले इस पर अच्छे से चर्चा की जाए. हमारा विरोध महिलाओं के आरक्षण से नहीं है. हमारा मुख्य मुद्दा सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर है. उनकी योजना ऐसी नहीं होना चाहिए.

जिस वजह से दक्षिण भारत की राजनीति हाशिए पर चली जाए. इसलिए सभी भागीदारी के लिए एक चर्चा होना चाहिए.

वे महिलाओं के प्रति गंभीरता दिखाना चाहते हैं: देसाई

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अनिल देसाई ने कहा है कि इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं. परिसीमन मुख्य एजेंडा है. वे यह दिखाना चाहते हैं कि वे महिलाओं के आरक्षण को लेकर कितने गंभीर हैं.

परिसीमन में उनकी दिलचस्पी और भी ज्यादा दिखती है. ऐसा लगता है कि वे एक विशेष सत्र बुलाकर इस परिसीमन को लागू करना चाहते हैं. देखते

📡 स्रोत: ABP Live

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

शीतकालीन सत्र से पहले संसद में स्पेशल सेशन बुलाने की चर्चा के बीच सरकार पर महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए परिसीमन न करने का आरोप लगाया गया है। यह विषय संसद की कार्यवाही और संवैधानिक प्रक्रियाओं से जुड़ा है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संसद के कामकाज पर असर पड़ सकता है और सरकार व विपक्ष के बीच टकराव बढ़ सकता है। आम जनता पर इसका प्रभाव यह हो सकता है कि महिला आरक्षण के लिए आवश्यक विधेयक समय पर पारित न हो, जिससे महिलाओं के अधिकारों में देरी हो सकती है।

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