मंडी जिला में एनडीपीएस एक्ट के तहत 256 मामले दर्ज, 410 आरोपी गिरफ्तार

अक्तूबर 05, मंडी (हिमाचल प्रदेश): जिला स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र (NCORD) समिति की समीक्षा बैठक सोमवार को पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त अपूर्व देवगन ने की। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता कानून प्रवर्तन एजेंसियों एवं समाज के समन्वित प्रयासों से ही संभव है। इसके दृष्टिगत उन्होंने स्कूलों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता गतिविधियों को और व्यापक स्वरूप प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशामुक्ति अभियान के तहत पुलिस विभाग द्वारा नाकाबंदी बढ़ाने और गश्त मजबूत करने जैसे कई कदम उठाए गए हैं।

इसके अलावा जिला पुलिस और ड्रग निरीक्षक के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान तथा आवश्यकता के अनुसार संयुक्त कार्रवाई जारी रखने पर भी बल दिया जा रहा है। बैठक में जिला मंडी में नशे के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि 1 जनवरी, 2026 से 30 सितंबर, 2026 तक जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 256 अभियोग दर्ज किए गए हैं तथा 410 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 391 पुरुष और 19 महिलाएं शामिल हैं।

इस अवधि में हेरोइन (चिट्टा) के 87, चरस के 133, अफीम व अफीम डोडा के 7 तथा प्रतिबंधित दवाओं/एमडीएमए इत्यादि के 11 मामले दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त अवैध रूप से की गई अफीम, पोस्त एवं भांग की खेती के पौधों के नष्टीकरण से संबंधित 18 मामलों में कार्रवाई की गई। अगस्त, 2026 में एनडीपीएस के तहत कुल 23 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 12 मामले चिट्टा/हेरोइन से संबंधित थे।

इस दौरान 57.05 ग्राम चिट्टा, 4.626 किलोग्राम चरस तथा 60.728 किलोग्राम अफीम डोडा बरामद किया गया। सितंबर 2026 में एनडीपीएस के तहत कुल 26 मामले दर्ज हुए, जिनमें 8 मामले चिट्टा/हेरोइन के थे। इस दौरान 87.69 ग्राम चिट्टा, 2.649 किलोग्राम चरस, 1.185 किलोग्राम अफीम डोडा तथा 937 ग्राम भुक्की जब्त की गई।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 में वित्तीय जांच के कुल 62 मामले लंबित हैं। वर्ष 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक आरोपियों की संपत्ति कुर्की के 6 मामलों में कार्रवाई की गई है, जिनकी कुल संपत्ति का मूल्य 61,30,757 रुपये है। वहीं, 30 सितंबर, 2026 तक एक मामले में 60 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया लंबित है।

बैठक में यह भी बताया गया कि मंडी पुलिस द्वारा अब तक पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 34 मामले पुलिस मुख्यालय के माध्यम से एडवाइजरी बोर्ड को भेजे गए हैं। इनमें इस वर्ष अब तक 25 मामले भेजे जा चुके हैं तथा 6 आरोपियों के निरोध आदेश जारी किए गए हैं। पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि शिक्षा विभाग द्वारा छठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए भाषण, नारा लेखन, चित्रकला, शपथ, रैली तथा स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं।

पधर उपमंडल में भांग की अवैध खेती के नष्टीकरण के लिए पुलिस और वन विभाग द्वारा अपने स्तर पर अभियान जारी रखने की जानकारी दी गई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त प्रियांशु खाती, वन अरण्यपाल टी. वेंकटेशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु वर्मा सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।