मेकेदातु बांध विवाद के बीच दिल्ली आएंगे विजय थलापति, जानिए तमिलनाडु CM का दौरा क्यों खास
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तमिलनाडु के सीएम विजय 16 नवंबर को नई दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव के ऑफिशियल लॉन्चिंग प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं.
राज्य में कांग्रेस के समर्थन पर बनी विजय सरकार के गठन के बाद यह उनकी दूसरी मुलाकात होगी.
विजय का दौरा ऐसे वक्त हो रहा है, जब सरकार कावेरी नदी पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की तरफ से बनाए जाने वाले एक बांध का विरोध कर रही है.
एक तरफ कांग्रेस की तमिलनाडु यूनिट विजय सरकार का समर्थन कर रही है, तो वहीं कर्नाटक के कांग्रेस सरकार विरोध में है.
कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार में क्या विवाद?
कर्नाटक की सरकार का कहना है कि मेकेदातू में प्रस्तावित जलाशय से बेंगलुरु को पीने का पानी मिलेगा.
बिजली का प्रोडक्शन होगा, वहीं तमिलनाडु सरकार को डर है कि इससे कर्नाटक के पास इस बात का कंट्रोल हो जाएगा कि नदी में कितना पानी और कब छोड़ा जाए. इससे कावेरी पर निर्भर किसानों पर बुरा असर हो सकता है.
विजय ने पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि जब तक नदी से जुड़े सभी राज्य अपनी सहमति नहीं देते, तबतक इस परियोजना को मंजूरी न दी जाए.
कर्नाट के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि उनकी सरकार को तमिलनाडु की आवश्यकता नहीं है.
तमिलनाडु कांग्रेस के चीफ मणिकम टैगोर ने डीके शिवकुमार के इस बयान का विरोध किया है.
किताब के आने के बाद से कट रहा सियासी बवाल
इधर, सोनिया गांधी की किताब के आने के बाद से ही सियासी बवाल मचा हुआ है. 10 नवंबर को बिक्री के लिए आई इस किताब में इमरजेंसी को गलत बताया गया है. 1984 के सिख विरोधी दंगों को भारत के इतिहास का शर्मनाक अध्याय करार दिया है.
इस पर बीजेपी ने सोनिया गांधी पर आपातकाल को सही ठहराने और सिख दंगों के लिए पूर्व पीएम राजीव गांधी को जिम्मेदारी से मुक्त करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. इस किताब में
📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
मेकेदातु बांध विवाद के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति का दिल्ली दौरा एक महत्वपूर्ण घटना है। यह दौरा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा के लॉन्च कार्यक्रम में भाग लेने के लिए है, जो राज्य में कांग्रेस के समर्थन से बनी सरकार के लिए एक नई राजनीतिक चाल है। इस समय कावेरी नदी पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तावित बांध के विरोध के बीच यह कदम विशेष रूप से प्रासंगिक है। यह दौरा दोनों पक्षों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का संकेत देता है और जनता को जल संसाधन नीतियों तथा राजनीतिक गठबंधनो