मिर्जापुर में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग में पेंशन पुनरीक्षण का स्पष्ट प्रावधान करने समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक समन्वय समिति तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को संयुक्त रूप से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपकर लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।

जिलाध्यक्ष धर्मदेव उपाध्याय ने कहा कि पेंशनर्स की मांगों की लगातार अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने लंबित मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो कर्मचारी और पेंशनर्स आगामी चुनाव में वोट बहिष्कार जैसे कदम पर विचार करने के लिए मजबूर होंगे। कर्मचारी नेता लल्लू तिवारी ने कहा कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन संबंधी अधिसूचना में पेंशन पुनरीक्षण का स्पष्ट बिंदु शामिल नहीं होने से केंद्र और राज्य के पेंशनर्स में असमंजस है।

ज्ञापन में 3 नवंबर 2025 को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन संबंधी अधिसूचना का हवाला देते हुए पेंशन पुनरीक्षण को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई। पेंशनर्स ने कहा कि महंगाई और रुपये के मूल्य में गिरावट का असर पुराने पेंशनर्स पर भी पड़ता है। ऐसे में केवल किसी निर्धारित तिथि के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित पेंशन का लाभ देने से पेंशनर्स के बीच असमानता पैदा होगी।

पेंशनर्स ने अपने ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के डीएस नाकरा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में संविधान पीठ के निर्णय का भी हवाला दिया। उन्होंने पेंशन को सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए सभी पेंशनर्स के लिए समान और न्यायसंगत पेंशन पुनरीक्षण सुनिश्चित करने की मांग की। पेंशनर्स ने केंद्र सरकार से पूर्व और वर्तमान पेंशनर्स के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करने, आठवें वेतन आयोग में पेंशन पुनरीक्षण का स्पष्ट प्रावधान करने और लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।

धरने में हौसला प्रसाद मिश्र, रामधनी सिंह, बजरंगी कुशवाहा, राजेंद्र तिवारी, लल्लू तिवारी समेत विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पेंशनर्स मौजूद रहे।