जयपुर में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राजस्थान संपर्क पोर्टल के कॉल सेंटर का निरीक्षण कर वीडियो कॉल के जरिए परिवादियों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना और कृषि सब्सिडी से जुड़े परिवादों का शीघ्र निस्तारण कर किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

जयपुर,18 अक्टूबर। आमजन की समस्याओं के समयबद्ध समाधान और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जयपुर स्थित शासन सचिवालय में राजस्थान संपर्क पोर्टल के कॉल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं।

साथ ही संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना से जुड़े परिवादों का शीघ्र समाधान कर किसानों और दुग्ध उत्पादकों को राहत पहुंचाने पर जोर दिया।

राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की स्थिति जानने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कॉल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सहकारिता, परिवहन, कृषि विभाग और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से संबंधित परिवादों की समीक्षा की और परिवादियों से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान बहादुर सिंह और राधे जी ने मुख्य सचिव को बताया कि उनके वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण और उसे ऑनलाइन करने से संबंधित शिकायत का विभाग की ओर से समाधान कर दिया गया है। वहीं, कृषि विभाग से संबंधित सब्सिडी के प्रकरण में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना से जुड़े परिवादों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसानों और दुग्ध उत्पादकों को समय पर राहत मिल सके। उन्होंने परिवहन विभाग और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन से संबंधित शिकायतों के औसत निस्तारण समय में आई कमी पर संतोष व्यक्त किया।

साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी न हो और प्रत्येक प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निस्तारण प्रशासनिक व्यवस्था को जवाबदेह बनाने के साथ-साथ आमजन का विश्वास मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस दौरान सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा, राजफेड के प्रबंध निदेशक सौरभ स्वामी, परिवहन विभाग के आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा, आरसीडीएफ की प्रबंध निदेशक श्रुति भारद्वाज सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से आमजन की शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने और किसानों व दुग्ध उत्पादकों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से विभागीय अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।