Mumbai Real Estate: 14 साल में पहली बार सितंबर में टूटा घरों की बिक्री का रिकॉर्ड
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मुंबई के रियल एस्टेट बाजार से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है.
सितंबर 2026 में मुंबई शहर में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
इस महीने कुल 12,622 संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो सितंबर 2025 के मुकाबले में 5% ज्यादा है. यानी इससे मुंबई के होऊसिंग मार्केट में जारी मांग का अंदाजा लगाया जा सकता है.
हालांकि, रजिस्ट्रेशन बढ़ने के बावजूद राज्य सरकार की स्टांप ड्यूटी से होने वाली कमाई में गिरावट दर्ज की गई.
ये आंकड़े महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन और स्टांप विभाग के हैं, जिनका एनालिसिस नाइट फ्रैंक इंडिया ने किया है.
इसमें मुंबई के बीएमसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाकों को शामिल किया गया है.
सितंबर में कितने घरों की हुई रजिस्ट्री?
सितंबर 2026 में कुल 12,622 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुई.
यह आंकड़ा पिछले साल सितंबर के मुकाबले में करीब 5% ज्यादा है.
सितंबर महीने के लिहाज से यह पिछले 14 सालों का सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन है.
वहीं, महाराष्ट्र सरकार को स्टांप ड्यूटी से करीब 1,227 करोड़ रुपए मिले.
स्टांप ड्यूटी कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 5% कम रहा.
गणेश उत्सव के दौरान बढ़ी प्रॉपर्टी की खरीदारी
मुंबई में गणेश चतुर्थी के आसपास प्रॉपर्टी की खरीदारी में खास तेजी देखनी को मिली है. 14 से 25 सितंबर 2026 के बीच मुंबई शहर में 5,379 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए.
त्योहारी अवधि में यह आंकड़ा पिछले साल की समान अवधि से 22% ज्यादा रहा.
हालांकि, यह पिछले चार सालों में गणेश चतुर्थी की अवधि का सबसे ऊंचा रजिस्ट्रेशन आंकड़ा है.
इसी दौरान सरकार को करीब 640 करोड़ रुपये का स्टांप ड्यूटी कलेक्शन हुआ.
त्योहारी अवधि में हुई यह कमाई पूरे सितंबर के कुल स्टांप ड्यूटी कलेक्शन की आधे से ज्यादा रही. यानी पिछले साल के मुकाबले में
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
यह खबर मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में सितंबर 2026 में हुए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के 14‑साल के उच्चतम रिकॉर्ड को दर्शाती है, जिसमें 12,622 नई संपत्तियाँ पंजीकृत हुईं, जो पिछले वर्ष से 5% अधिक है। यह विषय मुंबई की आवासीय मांग और निवेश की सक्रियता को उजागर करता है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बताती है कि शहरी आवास बाजार अभी भी मजबूत है, जिससे निवेशकों और खरीदारों को आशा मिलती है। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि संपत्ति की कीमतें स्थिर या बढ़ती रहेंगी, और सरकार द्वारा स्टैम्प ड्यूटी में बदला