नोएडा प्राधिकरण की 223वीं बोर्ड बैठक शनिवार को सुबह 11 बजे होगी। बैठक में शहर के विकास, वित्तीय मामलों, औद्योगिक और संस्थागत भूखंडों, कर्मचारियों की सुविधाओं, कूड़ा निस्तारण और आवासीय परियोजनाओं से जुड़े कुल 31 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। कई अहम प्रस्तावों को बोर्ड से मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

बैठक की शुरुआत 222वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि और उसमें लिए गए फैसलों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा से होगी। वित्त विभाग की ओर से 31 अगस्त तक की वित्तीय और विकास संबंधी प्रगति रिपोर्ट रखी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय और अन्य वित्तीय विवरण भी बोर्ड के सामने रखे जाएंगे।

जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी में प्राधिकरण की हिस्सेदारी के लिए दी गई रकम का प्रस्ताव भी आएगा। कोष और सामुदायिक रसोई पर फैसला प्राधिकरण के लिए कार्पस फंड बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके साथ ही दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सामुदायिक रसोई शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।

ग्रेटर नोएडा स्थित गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में सेमीकंडक्टर अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए फंड जारी किया जाएगा। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस और मिशन शक्ति कार्यक्रम के लिए आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव भी शामिल है। रुकी आवासीय परियोजनाओं पर होगी चर्चा ग्रुप हाउसिंग विभाग में लंबे समय से अटकी आवासीय परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए लागू नीति की प्रगति की समीक्षा होगी।

परियोजनाओं में जमा रकम के अनुपात में आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र देने पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा अरुण विहार, सेक्टर-29 के एक फ्लैट के लीजडीड को दोबारा जारी करने का मामला भी रखा जाएगा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा में एक जैसी औद्योगिक नीति का प्रस्ताव औद्योगिक विभाग में औद्योगिक इकाइयों से जुड़े नए नियमों की समीक्षा की जाएगी।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक मामलों के लिए एक जैसी नीति बनाने पर भी चर्चा होगी। संस्थागत विभाग में सेक्टर-62 के भूखंड, फिजिक्सवाला लिमिटेड को दिए गए भूखंडों और सेक्टर-153 में पुलिस आयुक्त कार्यालय के लिए 13,347.18 वर्गमीटर जमीन मुफ्त देने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा प्रदेश में भारत संचार निगम लिमिटेड के 835 भूखंडों के नाम बदलने का मामला भी रखा जाएगा।

कर्मचारियों के भत्ते और पेंशन पर फैसला संभव कार्मिक विभाग में प्राधिकरण के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों की समीक्षा की जाएगी। कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में लाने का प्रस्ताव भी है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सीमा दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने पर भी चर्चा होगी।

कूड़े से बिजली बनाने का संयंत्र लगाने का प्रस्ताव सिविल विभाग में शहर के कूड़े के वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण के लिए प्रतिदिन 100 टन क्षमता का कूड़े से ऊर्जा बनाने वाला संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। संविदा पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा देने पर भी विचार होगा।

सेक्टर-96 के मुख्य प्रशासनिक भवन के टावर-1 के निर्माण और मध्य-पूर्व में संघर्ष के कारण बिटुमिन की कीमत बढ़ने से सड़क निर्माण की दरों में बदलाव के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। 74 हजार स्ट्रीट लाइटें होंगी एलईडी विद्युत एवं यांत्रिकी विभाग में नोएडा की 74 हजार स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा बचाने वाली एलईडी लाइटों में बदलने की परियोजना के लिए 30 महीने का अतिरिक्त समय देने का प्रस्ताव है।

उद्यान विभाग में सेक्टर-8 की नर्सरी को विकसित करने और सेक्टर-91 के औषधि पार्क में बने ग्लास हाउस, ग्रीन हाउस और फूड कोर्ट के आवंटन पर चर्चा होगी। सहकारी समितियों के फ्लैटों के नाम होंगे दर्ज बैठक में आवासीय सहकारी समितियों के भूखंडों पर बने फ्लैटों में रह रहे मौजूदा सदस्यों के नाम पर उप पट्टा दस्तावेज दर्ज कराने का प्रस्ताव भी है।

इसके लिए संबंधित समिति से एनओसी और तय शुल्क लिया जाएगा। प्रस्ताव पास होने पर ऐसे फ्लैटों में लंबे समय से रह रहे लोगों के नाम पर संपत्ति का हस्तांतरण आसान हो सकता है।