प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुंबई जोनल ऑफिस-I ने पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 646.58 करोड़ रुपये की करीब 211 अचल संपत्तियां प्रोविजनली अटैच की हैं.

यह कार्रवाई Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत की गई है.

ED के मुताबिक, अटैच की गई संपत्तियों में कमर्शियल ऑफिस स्पेस, लग्जरी होटल, ऑपरेशनल रिसॉर्ट, कृषि भूमि और रिहायशी संपत्तियां शामिल हैं.

ये संपत्तियां महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और दादरा एवं नगर हवेली में स्थित हैं.

इन संपत्तियों के मालिकाना हक पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड (PCL), पैनोर्मिक यूनिवर्सल लिमिटेड और उनकी विभिन्न सब्सिडियरी कंपनियों, परिवार के सदस्यों और लाभार्थी मालिकों के नाम पर बताए गए हैं.

ED ने यह जांच मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी. बाद में यह मामला मुंबई पुलिस की EOW को ट्रांसफर किया गया.

EOW ने 31 दिसंबर 2021 को मुंबई की स्पेशल MPID कोर्ट के सामने चार्जशीट दाखिल की थी.

46 कंपनियों का नेटवर्क बनाकर Ponzi Scheme चलाने का आरोप

ED की जांच में सामने आया कि इस मामले से जुड़े लोगों ने पैनोर्मिक यूनिवर्सल लिमिटेड के तहत 46 कॉरपोरेट कंपनियों का नेटवर्क तैयार किया था.

आरोप है कि इन कंपनियों के जरिए Sale of Room Nights और टाइमशेयर हॉलिडे मेंबरशिप की आड़ में अवैध पोंजी स्कीम (Ponzi Scheme) चलाई गई.

ED के अनुसार, इस स्कीम के जरिए देशभर के 51 लाख से ज्यादा निवेशकों को अवास्तविक रिटर्न का भरोसा देकर निवेश के लिए आकर्षित किया गया.

जांच के मुताबिक, 1997-98 से 2017-18 के बीच पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड ने निवेशकों से करीब 9,577 करोड़ रुपये जुटाए.

इसमें से करीब 2,858 करोड़ रुपये निवेशकों को वापस किए गए, जबकि 2,332 करोड़ रुपये एजेंट कमीशन के तौर पर दिए गए.

ED के मुताबिक, बाकी 4,387 करोड़ रुपये अपराध से हासिल रकम थी, जिसे आरोपियों और प्रमुख लोगों ने अपने पास रखा और अलग-अलग जगह डायवर्ट किया.

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