पांढुर्णा के विकास को मिलेगी रफ्तार, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री मोहन यादव
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जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने नवीन जिलों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार पर दिया जोर
पांढुर्णा में 112 करोड़ रुपये के विकास कार्य पूर्ण,
248 करोड़ रुपये के कार्य निर्माणाधीन
पांढुर्णा, अक्टूबर 04: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पांढुर्णा सहित प्रदेश के नवीन जिलों का तेज गति से विकास, नागरिक सुविधाओं का विस्तार और युवाओं को रोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि पांढुर्णा में उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ कृषि और स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन की संभावनाओं को भी और विकसित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को पांढुर्णा जिले में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि पांढुर्णा के विकास में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने जिले में जारी नवीन निर्माण कार्यों की स्वीकृतियों और प्रगति की जानकारी ली।
मुख्यमंत्री ने जामसांवली स्थित श्री हनुमान लोक के अगले चरण के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों को निर्धारित गति से पूरा कराने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि पांढुर्णा जिले में अब तक करीब 112 करोड़ रुपये के विकास कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। इनमें सांदीपनि विद्यालय पांढुर्णा, सांदीपनि विद्यालय सौंसर, पुलिस कंट्रोल रूम पांढुर्णा और श्री हनुमान लोक के प्रथम चरण के निर्माण कार्य प्रमुख हैं।
जानकारी के अनुसार, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा सांदीपनी प्राथमिक शाला पांढुर्णा को स्कूल सर्टिफिकेशन योजना के तहत गोल्ड अवॉर्ड भी प्रदान किया गया है। वहीं सांदीपनि विद्यालय सौंसर में 1,654 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।
जिले में करीब 248 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्य निर्माणाधीन हैं। इनमें शासकीय कार्यालयों, सड़कों, पुलों और नल-जल योजनाओं से जुड़े कार्य शामिल हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में लोकहित परिसर के तहत प्रस्तावित नवीन कलेक्टर कार्यालय भवन की योजना का भी अवलोकन किया।
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🎙️ जनता का संदेश का मत
पांढुर्णा के विकास से न केवल उद्योग बढ़ेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, जिससे युवाओं को स्थिरता मिलेगी। जब किसी परियोजना में देरी या लागत बढ़ती है, तो पारदर्शी संवाद और कानूनी मार्ग अपनाकर समाधान खोजें; इससे विश्वास बना रहता है। समाज को प्रगति की दिशा में एकजुट होकर काम करना चाहिए, ताकि हर नागरिक को सुरक्षित, समृद्ध और सशक्त भविष्य मिल सके।