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पटना : सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने की योजनाओं की समीक्षा

सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने दरभंगा-सारण की योजनाओं की समीक्षा की। धान अधिप्राप्ति, फसल सहायता, गोदाम निर्माण और किसानों तक केसीसी व बैंकिंग सेवाएं बढ़ाने पर जोर दिया।

06 अक्टूबर , पटना (पटना, बिहार) : सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने सोमवार को दरभंगा और सारण प्रमंडलों की विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में आगामी धान अधिप्राप्ति सत्र की तैयारियों, बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लंबित मामलों, गोदाम निर्माण, किसान क्रेडिट कार्ड तथा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय और अन्य सेवाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।

मंत्री ने नवंबर में प्रस्तावित धान अधिप्राप्ति शुरू होने से पहले खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के साथ समन्वय बैठक करने और राज्य खाद्य निगम की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अधिप्राप्ति शुरू होने से पहले सभी स्तरों पर तैयारियां पूरी कर ली जाएं तथा अधिप्राप्त धान और उससे संबंधित चावल की आपूर्ति की नियमित निगरानी की जाए।

लक्ष्य के करीब पहुंची धान अधिप्राप्ति

समीक्षा के दौरान बताया गया कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध दरभंगा प्रमंडल में 2,41,105.15 मीट्रिक टन और सारण प्रमंडल में 2,49,323.12 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति हुई। यह उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य का क्रमशः 99.71 प्रतिशत और 99.88 प्रतिशत रही। बैठक में अधिप्राप्त धान के समतुल्य चावल की राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

फसल सहायता योजना के लंबित मामलों में तेजी

बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ 2025 के पात्र किसानों के मामलों में क्षेत्रीय निरीक्षण और बहुस्तरीय सत्यापन की प्रगति की समीक्षा की गई। कई जिलों में निरीक्षण एवं सत्यापन के मामले लंबित पाए गए। मंत्री ने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और पात्र किसानों को समय पर योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

गोदाम निर्माण की बाधाएं दूर करने पर जोर

बैठक में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वीकृत गोदामों के निर्माण, भूमि संबंधी समस्याओं और निविदा प्रक्रिया में आ रही बाधाओं की भी समीक्षा की गई। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत समस्तीपुर जिले में विभिन्न क्षमताओं के गोदामों का निर्माण अलग-अलग चरणों में चल रहा है। मंत्री ने निर्माण कार्यों में आ रही बाधाओं को चिह्नित कर संबंधित विभागों के साथ समन्वय से उनके समाधान और निर्माणाधीन परियोजनाओं की नियमित समीक्षा का निर्देश दिया, ताकि निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा हो सके।

पैक्स के माध्यम से डिजिटल और बैंकिंग सेवाओं का विस्तार

सहकारी समितियों के माध्यम से डिजिटल और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार की समीक्षा के दौरान बताया गया कि दरभंगा प्रमंडल की 1,110 पैक्स समितियों में 846 की सीएससी आईडी बनाई जा चुकी है, जिनमें 781 केंद्र सक्रिय हैं। वहीं, सारण प्रमंडल की 857 पैक्स समितियों में 561 की सीएससी आईडी बनाई गई है और 502 केंद्र सक्रिय हैं।

‘सहकारिता में सहयोग’ पहल के तहत माइक्रो एटीएम के वितरण एवं संचालन की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने शेष माइक्रो एटीएम को बैंक मित्र के रूप में सक्रिय करने और सहकारी समितियों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया। प्रत्येक डीएमए के माध्यम से प्रतिमाह कम से कम 100 बैंक खाते खोलने के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में भी आवश्यक प्रयास करने को कहा गया।

वेजफेड और अन्य सहकारी गतिविधियों की समीक्षा

वेजफेड के तहत स्वीकृत आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा में बताया गया कि दरभंगा प्रमंडल में 16 स्वीकृत परियोजनाओं में 11 निर्माणाधीन और पांच पूर्ण हो चुकी हैं। सारण प्रमंडल में चार स्वीकृत परियोजनाओं में दो निर्माणाधीन हैं। मंत्री ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में तेजी लाने तथा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का विस्तार करने का निर्देश दिया।

इसके अलावा पैक्स जन औषधि केंद्रों, जन वितरण प्रणाली की दुकानों के लाइसेंस और पैक्स समितियों के अंकेक्षण की स्थिति की भी समीक्षा की गई।

केसीसी ऋण वितरण की भी समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1 अप्रैल से 25 सितंबर 2026 तक दरभंगा प्रमंडल में 3,140 किसान क्रेडिट कार्ड खातों के माध्यम से 906.67 लाख रुपये तथा सारण प्रमंडल में 874 खातों के माध्यम से 399.13 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया। बैठक में किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने की प्रगति पर चर्चा की गई। मंत्री ने सहकारी बैंकों और संबंधित समितियों के माध्यम से पात्र किसानों तक केसीसी ऋण की पहुंच बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने पर जोर दिया।

बैठक में सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह सहित दरभंगा एवं सारण प्रमंडल तथा विभागीय मुख्यालय के संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति के साथ लंबित मामलों, निर्माण कार्यों और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की भी समीक्षा की गई।

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फोटो - सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव, बैठक

Caption : सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने दरभंगा-सारण की योजनाओं की समीक्षा की। धान अधिप्राप्ति, फसल सहायता, गोदाम निर्माण और किसानों तक केसीसी व बैंकिंग सेवाएं बढ़ाने पर जोर दिया।