'पत्नी का फोन न उठाना क्रूरता नहीं', कलकत्ता HC ने पति के खिलाफ केस किया खारिज
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कलकत्ता हाईकोर्ट ने पति-पत्नी से जुड़े एक केस के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि फोन कॉल न उठने को क्रूरता नहीं माना जा सकता है.
हाईकोर्ट ने पत्नी की शिकायत के बाद केस पर सुनवाई की और कहा कि बिना किसी गंभीर अपराध के भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत क्रूरता नहीं है. इस दौरान अदालत ने पति के खिलाफ दर्ज केस को भी खारिज कर दिया.
'लाइव लॉ' की खबर के मुताबिक, जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने कहा कि पति के खिलाफ शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के आरोप सामान्य थे, साथ ही स्पष्ट भी नहीं थे.
शिकायतकर्ता ने कथित घटनाओं की कोई तारीख, टाइम, जगह या तरीका नहीं बताया है.
शिकायत में दहेज से जुड़ी प्रताड़ना या ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, जिससे पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा सके.
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने क्या कहा
अदालत ने कहा, 'इस अपराध के लिए ये बेहद जरूरी है कि शिकायतकर्ता विवाहित महिला हो, जिसे उसके पति या किसी अन्य रिश्तेदार ने इस तरह की क्रूरता का शिकार बनाया हो.
साथ ही यह धारा 498A के स्पष्टीकरण के खंड (ए) और (बी) के दायरे में आती हो.'
केस की कब और कैसे हुई शुरुआत
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पति की ओर से दायर आपराधिक रिवीजन याचिका के मामले पर भी सुनवाई की.
पत्नी ने पति के खिलाफ दिसंबर 2020 बगनान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी. यहीं से केस की शुरुआत हुई थी. पति ने इस मामले को रद्द करने की मांग की थी.
पत्नी ने आरोप लगाया था कि मार्च 2017 में शादी के बाद उसके पति और रिश्तेदारों ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है. शिकायत में यह भी कहा गया था कि सास और ननद उससे घर के काम जबरन करवाती हैं.
यह
📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
यह खबर कलकत्ता हाईकोर्ट के एक मामले से संबंधित है, जिसमें पति के फोन न उठाने को क्रूरता नहीं माना गया और पत्नी द्वारा दायर केस खारिज कर दिया गया। यह विषय वैवाहिक विवाद और कानूनी परिभाषा पर प्रकाश डालता है। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि अदालतें वैवाहिक व्यवहार को कैसे व्याख्या करती हैं और किस सीमा तक उन्हें दंडनीय मानती हैं। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि लोग वैवाहिक संचार के महत्व को समझें, तथा कानूनी प्रक्रियाओं में साक्ष्य और गंभीर अपराध की आवश्यकता को पहचानें।