पीआरडी जवानों की मांगों का तकनीकी और विधिक परीक्षण कर समाधान निकालेगी सरकार- रेखा आर्या
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पीआरडी जवानों को होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता, अन्य सुविधाएं और 365 दिन रोजगार देने की मांग पर सरकार सकारात्मक।
20 नवंबर 2026, देहरादून: खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि सरकार पीआरडी जवानों की मांगों और समस्याओं को लेकर गंभीर है। इनका तकनीकी और विधिक परीक्षण कराने के बाद समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने आज सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारियों और पीआरडी जवानों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों पर चर्चा की।
बैठक में पीआरडी जवानों ने होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता, अन्य सुविधाएं और वर्षभर रोजगार उपलब्ध कराने की मांग रखी। इस दौरान वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ भी इन मांगों पर चर्चा हुई, जिसे मंत्री ने सकारात्मक बताया।
श्रीमती आर्या ने कहा कि पीआरडी जवान प्रदेश की शांति व्यवस्था बनाए रखने, विषम परिस्थितियों में सेवाएं देने और चारधाम यात्रा के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभाग उनकी भावनाओं का सम्मान करता है और उनके हित में बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रयासरत है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी पीआरडी जवानों के मानदेय, गर्भवती महिला जवानों को सुविधाएं, सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करने, बच्चों की शिक्षा और मृतक आश्रितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
मंत्री ने अधिकारियों को जवानों की मांगों का तकनीकी और विधिक परीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के स्तर पर बैठक के लिए भी समय मांगा जाएगा। विभाग जवानों के हित में प्रस्ताव तैयार करेगा और उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण अमित सिन्हा, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण दीप्ति सिंह सहित विभागीय अधिकारी और पीआरडी जवानों के संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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💡 पृष्ठभूमि (Background)
पीआरडी जवानों की मांगों पर सरकार का तकनीकी और विधिक परीक्षण करना, यह विषय है कि सेना के समान विशेष सुरक्षा बल के जवानों को महंगाई भत्ता, अन्य सुविधाएँ और 365 दिन रोजगार देने की माँग पर सरकार का रुख क्या है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि सरकार सैनिकों जैसी सेवा में लगे जवानों की भलाई के प्रति संवेदनशील है और उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए कदम उठा रही है। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और सैनिकों के मनोबल में वृद्धि होगी, जिससे समाज में शांति