पीड़ितों को समयबद्ध राहत एवं न्याय दिलाना सुनिश्चित करें अधिकारी: किरण भड़ाना
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अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की की समीक्षा
नवंबर 12, बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश): उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर किरण भड़ाना ने की।
बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान अधिनियम के तहत जिला में दर्ज मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने अवगत करवाया कि इस अवधि में अब तक कुल 15 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से पांच मामलों में चालान प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जबकि पांच मामले अभी जांचाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के तहत न्यायालय में विचाराधीन एवं खारिज मामलों सहित कुल 48 मामले लंबित हैं।
बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक 27 पीड़ितों को कुल 10 लाख 90 हजार रुपये की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है। उपायुक्त किरण भड़ाना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिनियम के तहत पात्र पीड़ितों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार राहत राशि समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा मामलों की जांच एवं आगामी कार्रवाई में अनावश्यक विलंब न होने देने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
पीड़ितों को समय पर न्याय, सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए सभी संबंधित विभागों को पूर्ण संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और समयबद्धता के साथ कार्य करना चाहिए। उपायुक्त ने संबंधित विभागों को अधिनियम के प्रावधानों एवं पीड़ितों के अधिकारों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए समय-समय पर जागरूकता शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में जिला न्यायवादी नारायण सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप सिंह, डीएसपी मदन धीमान, जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल सहित समिति के सरकारी एवं गैर-सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत, बिलासपुर में एक जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक आयोजित की गई। यह समिति समाज में अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की जांच और रोकथाम के लिए बनाई गई है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाती है कि राज्य सरकार पीड़ितों के लिए समयबद्ध राहत और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। यदि समिति के निर्णय प्रभावी रूप से लागू होते हैं, तो इससे समाज में विश्वास बढ़ेगा, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होगी और
🎙️ जनता का संदेश का मत
समाज में न्याय और सहानुभूति की शक्ति को पहचानते हुए, हमें यह याद रखना चाहिए कि हर अपराध के पीछे एक पीड़ित होता है। हमें न केवल त्वरित राहत और कानूनी सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए, बल्कि सामाजिक जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से पूर्वाग्रहों को भी मिटाना चाहिए। जब हम एकजुट होकर न्याय की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हम न केवल पीड़ितों की रक्षा करते हैं, बल्कि एक समावेशी और दयालु समाज का निर्माण भी करते हैं।