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पीएम मोदी मंत्रिमंडल की बैठक में पहुंचे:सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया, राज्य मंत्री शामिल नहीं होंगे; परिसीमन बिल पर चर्चा हो सकती है

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 18 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
पीएम मोदी मंत्रिमंडल की बैठक में पहुंचे:सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया, राज्य मंत्री शामिल नहीं होंगे; परिसीमन बिल पर चर्चा हो सकती है

फिलीपींस दौरे से लौटने के बाद पीएम मोदी बुधवार सुबह भारत मंडपम पहुंचे। यहां वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सरकार के अब तक के कामकाज की समीक्षा के साथ परिसीमन बिल पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों को ही बुलाया गया है। राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री मीटिंग में शामिल नहीं हैं।

इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यालय में राज्य मंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक सितंबर में 'चिंतन शिविर' के रूप में आयोजित की गई थी। मीटिंग में विकसित भारत के मिशन पर फोकस रहेगा पहले जानिए परिसीमन बिल क्या है आम बोलचाल में जिसे हम परिसीमन विधेयक कह रहे, वो दो विधेयकों का पैकेज है।

जिसमें लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करने और लोकसभा क्षेत्रों का आकार दोबारा तय करने (परिसीमन) के प्रावधान हैं। मोदी सरकार ने 16 से 18 अप्रैल 2026 को संसद का विशेष सत्र बुलाकर ये विधेयक पेश किए। तर्क दिया कि 2029 चुनाव तक महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए इन्हें पारित होना जरूरी है।

विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में एकजुट हो गईं। उनका तर्क था कि महिला आरक्षण की आड़ में बीजेपी अपना एजेंडा पूरा करना चाहती है। परिसीमन विधेयक से ज्यादा जनसंख्या वाले हिन्दी भाषी राज्यों को फायदा मिलेगा, जहां बीजेपी का गढ़ है। जबकि जनसंख्या वृद्धि रोकने वाले राज्यों को नुकसान होगा। संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी होता है।

यानी वोटिंग में आधे से ज्यादा सदस्य सदन में मौजूद हों और जितने सदस्य मौजूद हैं, उनमें से कम से कम दो-तिहाई सांसद इसके पक्ष में वोट दें… मान लीजिए लोकसभा में सभी 543 सांसद मौजूद हों और बिल पर वोटिंग करें, तो बिल पास होने के लिए इसके दो-तिहाई यानी 362 सांसदों का समर्थन जरूरी है। अप्रैल में वोटिंग के दौरान लोकसभा में 528 सांसद मौजूद थे।

इसके दो-तिहाई के हिसाब से बिल को पास कराने के लिए 352 वोट चाहिए थे। वोटिंग हुई, तो बिल के समर्थन में 298 वोट और विरोध में 230 वोट पड़े। इससे संविधान (131वां संशोधन) विधेयक 54 वोटों से गिर गया। इसमें महिलाओं को संसद और राज्य की विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने और लोकसभा

📡 स्रोत: Dainik Bhaskar

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

प्रधानमंत्री मोदी ने फिलीपींस दौरे से लौटकर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्षता किया, जिसमें केवल कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया और राज्य मंत्री शामिल नहीं थे। यह बैठक सरकार के कामकाज की समीक्षा और परिसीमन बिल पर चर्चा के लिए है। इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि मोदी सरकार महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों को तेज़ी से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। परिसीमन बिल के पारित होने से भ्रष्टाचार और अनैतिक प्रथाओं को रोका जा सकता है, जिससे आम जनता को बेहतर शासन और पारदर्शिता का लाभ मिलेगा।

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