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पीएम मोदी की मंत्रियों के साथ साढ़े तीन घंटे चली बैठक, क्या हुई बात?

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 18 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
पीएम मोदी की मंत्रियों के साथ साढ़े तीन घंटे चली बैठक, क्या हुई बात?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में चल रही केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक का समापन हो गया.

यह अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक तकरीबन साढ़े तीन घंटे तक चली, जिसमें पीएम मोदी ने सभी विभागों के मंत्रियों को विशेष निर्देश दिए हैं.

उन्होंने मंत्रियों से जनता पर सभी योजनाओं के केंद्र में रखकर काम करने पर जोर दिया है.

उन्होंने कहा कि इस बात पर विशेष फोकस रखा जाए कि देश की जनता को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर मिले और आसानी से मिले.

सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने पिछले महीने सितंबर में हुई बैठक में बनाए गए प्लान को लेकर फीडबैक भी लिया.

फिलीपींस दौरा से लौटने के बाद पीएम मोदी ने पहली बैठक

पीएम मोदी ने यह अहम बैठक अपने दो दिवसीय मनीला दौरे के खत्म होने के बाद नई दिल्ली लौटने के कुछ ही घंटों के बाद की है.

उन्होंने फिलीपींस की राजधानी मनीला में 16-17 नवंबर को आयोजित 49वें आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था और फिलीपींस से लौटने के तुरंत बाद पूरी मंत्रिपरिषद की यह पहली बैठक थी.

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से पिछली बैठक के बाद से हुए कामकाज की प्रगति और लंबित कार्यों का हिसाब लिया.

साथ ही, योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आगे की रणनीति के साथ-साथ सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं पर विशेष चर्चा की.

बैठक में सितंबर में हुए चिंतन शिविर के दौरान मंत्रियों को सौंपे गए लक्ष्यों और जिम्मेदारियों पर अब तक हुई प्रगति का आकलन किया गया.

इस दौरान तीन महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन के जरिए सरकार की प्राथमिकताओं और प्रमुख योजनाओं की स्थिति पर चर्चा हुई, जिसमें गरी

📡 स्रोत: ABP Live

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

यह खबर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक के समापन की है, जहाँ उन्होंने मंत्रियों को जनता पर योजनाओं के केंद्र में रखने के निर्देश दिए। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार के कार्यान्वयन की प्राथमिकताओं को दर्शाता है और नीति दिशा में बदलाव का संकेत देता है। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आएगी, जिससे आर्थिक सुधार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सेवाओं में सुधार संभव है, और नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ मिलने की उम्मीद है।

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