मध्यप्रदेश में जमीन और मकान के मालिकाना हक को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों के पास प्लॉट या मकान के पट्टे तो हैं, लेकिन उनकी पक्की रजिस्ट्री नहीं हुई है, ऐसे पात्र भू-स्वामियों को सरकार नि:शुल्क रजिस्ट्री कराकर देगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि पक्की रजिस्ट्री के लिए लगने वाले स्टाम्प शुल्क का भुगतान राज्य सरकार अपने खजाने से करेगी।मुख्यमंत्री रविवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना को बड़े अभियान के रूप में संचालित कर सभी पात्र हितग्राहियों की रजिस्ट्री जल्द से जल्द पूरी कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संपत्ति की पक्की रजिस्ट्री होने से भू-स्वामियों को कानूनी रूप से मालिकाना हक मिलेगा। इसके साथ ही वे अपनी संपत्ति का क्रय-विक्रय करने और जरूरत पड़ने पर उस पर ऋण लेने के भी पात्र हो सकेंगे।

उन्होंने कहा कि यह योजना आम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आने वाले समय में इस अभियान को युवा वर्ष से भी जोड़ा जाएगा।

धनतेरस पर गांवों में पहुंचेंगे जनप्रतिनिधि

योजना को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने एक विशेष पहल की घोषणा की है। आगामी 6 नवंबर को धनतेरस के दिन प्रदेश के सभी मंत्री, सांसद और विधायक अपने पैतृक गांव या पसंद के किसी गांव में पहुंचेंगे। वहां मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत पात्र भू-स्वामियों की शत-प्रतिशत रजिस्ट्री अपने सामने पूरी कराएंगे। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों को प्रभारी मंत्रियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं।

15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्री का लक्ष्य

बैठक में प्रमुख सचिव राजस्व डॉ. ई. रमेश कुमार ने जानकारी दी कि 1 नवंबर 2026 तक प्रदेश में 12 लाख 87 हजार 252 रजिस्ट्रियां पूरी की जा चुकी हैं। आगामी 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। बैठक में एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप, राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल सहित मुख्यमंत्री कार्यालय और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

------पात्र भू-स्वामियों को सरकार कराएगी पट्टे की नि:शुल्क पक्की रजिस्ट्रीस्टाम्प शुल्क का खर्च राज्य सरकार अपने खजाने से उठाएगीपक्की रजिस्ट्री से मिलेगा मालिकाना हक, संपत्ति पर ऋण लेने की भी मिलेगी पात्रताधनतेरस पर मंत्री, सांसद और विधायक गांवों में कराएंगे शत-प्रतिशत रजिस्ट्रीप्रदेश में अब तक 12.87 लाख रजिस्ट्रियां पूरी, 15 नवंबर तक 20 लाख का लक्ष्य