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राहुल गांधी पर अभिजीत दीपके बोले 'अब विपक्ष के नेता...'

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 6 अक्टूबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
राहुल गांधी पर अभिजीत दीपके बोले 'अब विपक्ष के नेता...'

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हिरासत में लिए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा है.

उन्होंने मंगलवार (6 अक्टूबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि पहले छात्रों को हिरासत में लिया गया, फिर पत्रकारों को और अब विपक्ष के नेता (राहुल गांधी) को भी हिरासत में लिया गया है.

उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार का नाम लेते हुए कहा, तानाशाह ज्ञानू से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं.

क्या चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था नहीं है- आशुतोष रांका

Why is BJP trying to stop the LOP from meeting the CEC and other ECs? Isn t Election Commission supposed to be an independent body? 🤔

Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) October 6, 2026

वहीं, इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी ने सह-संयोजक आशुतोष रांका ने भी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रति समर्थन जताते हुए उनके हिरासत में लिए जाने पर आपत्ति जताई है.

उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक करने से क्यों रोका जा रहा है. क्या चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था नहीं है?

आशुतोष रांका ने अपने X सोशल मीडिया हैंडल से LoP राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं के आकाशवाणी भवन के परिसर में पेड़ के नीचे धरने पर बैठे होने का वीडियो भी शेयर किया.

8 घंटे के धरने के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी समेत इंडिया गठबंधन के अन्य नेता आकाशवाणी भव

📡 स्रोत: ABP Live

📰 पूरी खबर पढ़ें (ABP Live पर जाएं)

💡 पृष्ठभूमि (Background)

राहुल गांधी पर अभिजीत दीपके का आरोप है कि उन्हें हिरासत में लेकर सरकार पर निशाना साधा गया है। यह घटना 6 अक्टूबर, 2026 को सोशल मीडिया पर साझा की गई, जहाँ दीपके ने छात्रों, पत्रकारों और अब विपक्ष के नेता को हिरासत में लेने की क्रमबद्धता पर सवाल उठाया। यह विषय राजनीतिक दमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच के तनाव को उजागर करता है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार की न्यायिक प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों पर सार्वजनिक विश्वास को चुनौती देती है। यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आम जनता में

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