राजस्थान में लोक अदालत, 8.38 लाख मामले निस्तारण को
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राजस्थान में वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल ने किया। प्रदेशभर में 507 बेंचों के माध्यम से 8.38 लाख से अधिक मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया जारी है।
जयपुर, 10 अक्टूबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वावधान और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में वर्ष 2026 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। हाईकोर्ट में जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल ने लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया।
यह लोक अदालत राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ, जयपुर पीठ और प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में आयोजित की जा रही है। हाईकोर्ट की जोधपुर और जयपुर पीठ में कुल 44 बेंचों का गठन किया गया है, जबकि प्रदेशभर की अदालतों में मामलों के निस्तारण के लिए कुल 507 बेंच बनाई गई हैं।
लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के 4 लाख 83 हजार से अधिक और न्यायालयों में लंबित 3 लाख 55 हजार से अधिक प्रकरणों सहित कुल करीब 8 लाख 38 हजार से अधिक मामलों को निस्तारण के लिए रेफर किया गया है। इन मामलों का निस्तारण ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से किया जा रहा है।
राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आमजन को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का अवसर मिलता है, जिससे समय और धन की बचत होती है। साथ ही, न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने में भी मदद मिलती है।
होल्ड बाइट - जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल।